8 नवंबर 2026,
रविवार
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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा: फोटो पत्रिका नेटवर्क
जयपुर। राजस्थान में एलपीजी संकट के बीच खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को बताया कि प्रदेश में घरेलू कुकिंग गैस (एलपीजी) का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। घरेलू उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति के संबंध में आशंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अंतराष्ट्रीय घटनाक्रमों से उत्पन्न वर्तमान स्थिति में घरेलू गैस सिलेंडरों की किसी प्रकार की जमाखोरी या अन्य स्रोतों में डायवर्जन नहीं हो यह चैक करने के लिए समस्त जिलों में विजीलेन्स दल कार्यरत हो गए हैं। इसके साथ ही जिलों में कलेक्टर, एसपी एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमित चैकिंग की जा रही है।
जिलों में सुचारू घरेलू गैस आपूर्ति के लिए गठित की गई कमेटियों द्वारा प्राप्त दैनिक रिपोर्ट में सामने आया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण जैसी अवैध गतिविधियों की पूर्णतया रोकथाम प्रशासन द्वारा की गई है। प्रदेश में इस तरह की कोई गतिविधि नहीं हो रही है।
गोदारा ने बताया कि गैस बुकिंग शहरी क्षेत्र में पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद और ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता द्वारा 45 दिन के बाद ही किया जाए। साथ ही बुकिंग केवल मोबाइल एप, वेबसाइट, Whatsapp, IVRS के माध्यम से ही करवाएं तथा गैस एजेन्सी पर जाकर बुकिंग कराने का प्रयास न करें।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि घरेलू गैस आपूर्ति के संबंध में स्थिति एकदम सामान्य है तथा गैस बुकिंग करवाने के 2-3 दिन के भीतर उपभोक्ता के घर पर गैस सिलेंडर की डिलीवरी की जाएगी। घरेलू एलपीजी की सभी डिलीवरी ओटीपी के माध्यम से की जा रही है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिलेन्डर वास्तविक उपभोक्ता को ही प्राप्त हो।
उन्होंने बताया कि वर्तमान स्थिति के मद्देनजर अपनाए गए मापदंड के तहत गैस एजेन्सी पर पॉइन्ट डिलीवरी बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 9 मार्च के एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर के तहत व्यावसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति बंद कर दी गई है। व्यावसायिक गैस केवल शैक्षणिक एवं चिकित्सा संस्थानों को ही उपलब्ध कराई जा रही है।
गोदारा ने बताया कि गैस आपूर्ति में परेशानी आने अथवा घरेलू गैस सिलेंडरों के संबंध में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि के संबंध में उपभोक्ता तीन हेल्पलाइन नंबरों, क्रमशः 112, 14435, 181 पर शिकायत दर्ज करवा सकता है। शिकायत प्राप्त होते ही प्रशासन त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करेगा।
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