राजस्थान के नए उपखण्ड, तहसील व उप-तहसीलों का बदलेगा नक्शा, आदेश जारी

जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने जुलाई में बजट में घोषित नए उपखंड, तहसील व राजस्व गांवों की सीमा तय करने की मंजूरी दी, लेकिन जिलों के मामले में चुप्पी साध ली। इस पर सवाल उठ रहे हैं कि अगली जनगणना के समय नए जिलों की सीमाएं बदलने की मंजूरी मिलेगी या नहीं? सवाल उठने की वजह यह है कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही जनगणना जल्द कराए जाने की बात कह चुके हैं और प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार के समय बने 19 नए जिलों की सीमाओं की राज्य सरकार समीक्षा कर रही है।

जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने 1 जुलाई से जिलों, उपखंडों, तहसीलों सहित सभी प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं फ्रीज कर दी। इसके चलते राजस्व विभाग ने 20 अगस्त को नए जिले, उपखंड, तहसील और राजस्व गांव बनाने व सीमा बदलने पर लगी रोक में छूट के लिए जनगणना रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखा। इसी मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। इसी बीच जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने राजस्व मंत्री से मंजूरी प्राप्त नए गांवों तथा बजट में घोषित नए उपखण्ड, तहसील व उप-तहसीलों की अधिसूचना जारी करने की छूट दी है, लेकिन जिलों के संबंध में कुछ नहीं कहा।

उधर, पूर्ववर्ती सरकार के समय बने 19 नए जिलों की समीक्षा के बाद कुछ नए जिलों के विलय व कुछ जिलों की सीमाएं बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में इन सीमाओं में कुछ बदलाव होता है तो उसे जनगणना रजिस्ट्रार जनरल की मंजूरी बिना अगली जनगणना में शामिल नहीं किया जा सकेगा। सूत्र बताते हैं कि जनगणना की घोषणा हो जाती है तो कुछ और साल तक सीमाओं में बदलाव नहीं हो सकेगा।