Rajasthan New District: राजस्थान में और जिले बनाने की मांग, जानिए नए जिले बनाने पर क्या बोले CM गहलोत

Rajasthan New District: कई शहरों से जिला बनाने की मांग उठ रही है। इस मुुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जिलों की मांग तो बहुत से लोगों ने उठाई थी, लेकिन हर जगह को जिला नहीं बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी इस संबंध में गठित कमेटी के अध्यक्ष रामलुभाया देश से बाहर हैं। उनकी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन आगे कुछ अच्छा ही होगा। मुख्यमंत्री ने यह बात शुक्रवार को जवाहर कला केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में कही।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कला एवं कलाकारों के लिए संवेदनशील तरीके से कार्य कर रही है। कोरोना काल में कलाकारों को पांच हजार रुपए प्रोत्साहन रूप में दिए। बजट में कलाकारों को 100 दिन का रोजगार देने का निर्णय लिया है। इस योजना में दूर दराज गांव, ढाणियों में बैठे कलाकारों तक हम पहुंचेंगे। उनकी परफॉर्मेंस करवाएंगे।

इसके नियमावली और प्रावधान बन रहे हैं। इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ का बजट भी बनाया है। उन्होंने कहा कि टूरिज्म में अब जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, राज्य को टूरिज्म फ्रेंडली बनाना हमारा लक्ष्य है। फिल्म पॉलिसी को लेकर भी हम जल्द ही बॉलीवुड के निर्माताओं के साथ मीटिंग रखने वाले हैं। उन्हें राजस्थान आकर शूटिंग करने व पॉलिसी का लाभ उठाने के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे।

अमीरी गरीबी की खाई बढ़ रही:
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज अमीरी गरीबी की खाई बढ़ रही है। सरकारों की जिम्मेदारी है कि वह इसे रोके। उनकी सरकार ने पिछले बजटों में कोई नए टैक्स नहीं लगाए। इस मौके पर उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि कुछ भी करें, समाजसेवा को प्राथमिकता दें।

गहलोत शुक्रवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में ‘बजट घोषणाओं को आमजन तक पहुंचाने हेतु कार्यशाला’ को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कानून की महत्ता की बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार भले आरटीआई को कमजोर कर रही है। खाद्य सुरक्षा कानून भी मनमोहन सरकार के समय बना, लेकिन कानून होने के कारण सरकार को उसे लागू रखना ही होगा। उन्होंने कहा कि महंगाई हो या रोजगार सभी का साथ चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय ने कहा कि लोकतंत्र में सरकारों और जनता के बीच संवादों से ही देश आगे बढ़ सकता है।

पिछली सरकार में संवाद बंद था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर संवाद शुरू किया। दिल्ली की सरकार में सिविल सोसायटी की कोई जगह नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने जगह दी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली, मुख्य सचिव उषा शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, राजीविका से जुडी महिलाएं एवं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए युवा मौजूद रहे।