राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर अपडेट, आने लगीं हैं आपत्तियां

Rajasthan News : राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्गठन के प्रस्ताव तैयार होने लगे हैं। पर इस बीच प्रस्तावों के ड्राफ्ट का प्रकाशन होने से पहले ही आपत्तियां आने लगी हैं।

Rajasthan News : राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्गठन के प्रस्ताव तैयार करने की समय सीमा भले ही सरकार ने एक माह से बढ़ाकर 65 दिन कर दी, लेकिन प्रस्तावों के ड्राफ्ट का प्रकाशन होने से पहले ही आपत्तियां आने लगी हैं। अब 25 मार्च तक प्रस्ताव तैयार किए जा सकेंगे।

बदलाव की भनक लगते ही आने लगी हैं आपत्तियां

पंचायतीराज विभाग की ओर से ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के लिए 26 मार्च से 25 अप्रेल तक प्रस्तावित ग्राम पंचायतों के ड्राफ्ट प्रकाशित करके आपत्तियां मांगी जानी है। इसके बावजूद उपखंड अधिकारी और कलक्टरों के पास इससे पहले ही बदलाव की भनक लगते ही आपत्तियां आने लगी हैं।

ग्राम पंचायतों का भी होगा विभाजन

नई पंचायत समितियों की गठन प्रक्रिया में ग्राम पंचायतों का विभाजन भी होगा। एक पंचायत समिति में कम से कम 25 ग्राम पंचायतें होना आवश्यक है। मसलन कोटा जिले की लाडपुरा पंचायत समिति में अभी केवल 22 ही ग्राम पंचायतें हैं ऐसे में यहां तीन नई ग्राम पंचायतें गठित होनी है।

इस तरह की आपत्तियां आ रहीं

कुछ गांव प्रस्तावित नई ग्राम पंचायतों में शामिल होने के बजाय पुरानी ग्राम पंचायत में रहना चाहते हैं। जैसे कोटा जिले की जाखोड़ा ग्राम पंचायत के कादीहेड़ा गांव व जयपुर के बस्सी ब्लॉक और हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा ब्लॉक सहित कई जगह से आपत्तियां आई हैं।

नई जिला परिषदों के लिए शुरू हुई कसरत

राज्य में आठ नए जिलों में नई जिला परिषदों के गठन के प्रस्ताव तैयार करने की एक्सरसाइज भी शुरू हो गई। इनमें बालोतरा, ब्यावर, डीग, खैरथल-तिजारा, डीडवाना-कुचामन, कोटपूतली-बहरोड़, फलोदी और सलूंबर शामिल है। इनमें नई पंचायत समितियां भी बनाई जा रही है। अभी जिन पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतें पुराने जिलों में शामिल हैं उन्हें वहां से हटाया जा रहा है।