खुशखबरी: राजस्थान के गांवों में बिछेगा सड़कों का जाल, 151 KM रोड के लिए सरकार खर्च करेगी 68 करोड़

Rajasthan Road Project: जयपुर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से प्रदेश के सड़क तंत्र को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026-27 की बजट घोषणा की क्रियान्विति करते हुए प्रदेश में 79 ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यों को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। इनकी कुल अनुमानित लागत 68.30 करोड़ रुपए है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी इन स्वीकृतियों के तहत पांच विधानसभा क्षेत्रों में कुल 151.75 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के निर्माण एवं विकास कार्य किए जाएंगे।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में विकास सर्वोच्च प्राथमिकता पर है और इसी कड़ी में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। ग्रामीण सड़कों के विकास से प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे और आर्थिक विकास के नए अवसर सृजित होंगे। सड़क निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी और लोगों को सरकारी योजनाओं का बेहतर लाभ मिलेगा।

इन विधानसभा क्षेत्रों में बनेंगी सड़कें

झालावाड़ जिले के झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र में 30 करोड़ रुपए की लागत से 51.05 किलोमीटर लंबाई की 21 सड़कें, झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से 31.15 किलोमीटर लंबाई की 26 सड़कें, जोधपुर जिले के भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 8.30 करोड़ रुपए की लागत से 5 किलोमीटर लंबाई की सड़क, अलवर जिले के राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से 33.55 किलोमीटर लंबाई की 19 विभिन्न सड़कों और ब्यावर जिले के जैतारण विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से 31 किलोमीटर लंबाई की 12 विभिन्न सड़कों के निर्माण की मंजूरी उप मुख्यमंत्री ने दी है।

आवागमन होगा आसान

इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा और निर्माण कार्यों से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। सरकार का उद्देश्य दूरस्थ गांवों तक बेहतर सड़क सुविधा पहुंचाना है ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार तक पहुंच मजबूत हो सके। इन कार्यों की निगरानी संबंधित विभागीय स्तर पर की जाएगी और गुणवत्ता मानकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

समयबद्ध रूप से कार्य पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया जाएगा जिससे जनता को शीघ्र लाभ मिल सके। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा प्राप्त होगी तथा लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा।