राजस्थान के अधीनस्थ अदालतों में आज से कामकाज ठप, अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर करीब 21 हजार न्यायिक कर्मचारी

Rajasthan : हाईकोर्ट पूर्णपीठ की मंजूरी के बावजूद राज्य सरकार अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारियों की कैडर पुनर्गठन की मांग पर कार्रवाई नहीं कर रही। वित्त विभाग की मंजूरी नहीं होने के कारण मामला अटका हुआ है। इस बीच न्यायिक कर्मचारियों ने शुक्रवार से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा कर दी है।

यह कर्मचारियों के हितों पर है कुठाराघात - योगेश महर्षि

राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रवक्ता योगेश महर्षि ने बताया कि कैडर पुनर्गठन को लेकर हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने दो साल पहले प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया। इसके बावजूद राज्य सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। यह कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात है।

यह हो सकता है असर

न्यायिक कर्मचारियों के अनुसार प्रदेश में उनकी संख्या 21 हजार से अधिक है। इनके अवकाश पर जाने से अधीनस्थ अदालतों में ताले भी न्यायिक अधिकारियों को स्वयं ही खोलने पड़ेंगे।

आज से सभी न्यायिक कर्मचारी रहेंगे अवकाश पर

जयपुर जिला न्यायालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेंद्र यादव ने कहा कि गुरुवार को सभी जिला अध्यक्षों की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें तय किया कि शुक्रवार से सभी न्यायिक कर्मचारी अवकाश पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि चार दिन से संघ के प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन राज्य सरकार की ओर से ध्यान ही नहीं दिया जा रहा।