इस पर महाधिवक्ता ने बताया कि कैचमेंट एरिया में बने नलकूप सप्लाई व सरकारी योजनाओं में काम आ रहे हैं। जल जीवन मिशन में 8 नलकूप हैं। अब सितंबर महीने के तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगी। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने में प्रशासन की ढिलाई पर सख्ती दिखाई थी। जयपुर कलक्टर की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की, जो गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान सार्वजनिक हुई।