राजस्थान में जन सुनवाई की मॉनीटरिंग के लिए अब होगी रैकिंग, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि जनसुनवाई में परिवादी की समस्याओं के साथ उनके ऑन स्पॉट निस्तारित प्रकरणों को भी संपर्क पोर्टल पर दर्ज करें जिससे विभाग के पास सही डेटाबेस तैयार हो सके।

जयपुर। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि जनसुनवाई में परिवादी की समस्याओं के साथ उनके ऑन स्पॉट निस्तारित प्रकरणों को भी संपर्क पोर्टल पर दर्ज करें जिससे विभाग के पास सही डेटाबेस तैयार हो सके।

शर्मा आज सचिवालय में राज्य के विभिन्न जिलों में हुई जनसुनवाई की समीक्षा बैैठक को वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई की मुख्यालय स्तर पर सघन मॉनीटरिंग की जा रही है। ऐसे में जिन ब्लॉक्स में हुई जनसुनवाई में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है वहां पर जनसुनवाई शिविरों का लगातार प्रचार-प्रसार किया जाए साथ ही ब्लॉक तथा ग्राम लेवल पर भी अधिकारी शिविर की लगातार समीक्षा करें।

रैंकिग कर अवार्ड देंगे जिलों को—
उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में सभी जिलों को प्रकरणों के निस्तारण के आधार पर शीघ्र ही रैंकिग कर अवार्ड दिया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव शर्मा ने कहा कि जिन जिलों में प्रकरणों के निस्तारण में परिवादियों का संतुष्टि स्तर 95 प्रतिशत से अधिक रहा है, उन जिलों की प्रशंसा भी की। इस अवसर पर जन अभियोग निराकरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता ने कहा कि जनसुनवाई में परिवेदनाओं की सुनवाई के बाद उन्हें 3 दिवस में संपर्क पोर्टल पर अपलोड कर दें। बैठक में मुख्य सचिव ने वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से जिला कलेक्टरों से जनसुनवाई के प्रकरणों तथा निस्तारण के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में जन अभियोग निराकरण विभाग के निदेशक ओ. पी. बैरवा सहित विभाग के विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।