Rajasthan Budget 2026: पेयजल की बड़ी घोषणाएं, 160 करोड़ रुपए से सुधार, 600 ट्यूबवेल लगेंगे

Good News: राजस्थान बजट 2026 में सरकार ने पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने पर बड़ा फोकस किया है। प्रदेशभर में पानी की सप्लाई सुधारने, नई योजनाएं शुरू करने और तकनीकी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए कई अहम घोषणाएं हुई है।

Rajasthan Budget Highlights: राजस्थान सरकार ने बजट 2026 में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। अलग-अलग जिलों में पानी की सप्लाई सुधारने, नई पाइपलाइन बिछाने, ट्यूबवेल और टंकियां बनाने सहित 160 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे।

गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत को देखते हुए सरकार ने अतिरिक्त ट्यूबवेल और हैंडपंप लगाने का भी फैसला किया है। साथ ही जल प्रबंधन को आधुनिक तकनीक से जोड़ने, नई जल नीति लाने और दूरदराज इलाकों में पानी की जांच के लिए मोबाइल लैब शुरू करने जैसी योजनाएं भी घोषित की गई हैं।

विभिन्न जिलों में ये होंगे प्रमुख कार्य

• लूणी-जोधपुर: तख्त सागर से कुड़ी होद तक पाइपलाइन बदलने और अन्य सुधार कार्य – 65 करोड़ रुपए
• जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा: 851 गांवों में पेयजल सुधार के लिए मोहनगढ़ हैडवर्क्स का सुदृढ़ीकरण – 50 करोड़ रुपए
• निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ व छोटी सादड़ी-प्रतापगढ़: जाखम बांध परियोजना के तहत डीपीआर तैयार करने हेतु – 1 करोड़ 37 लाख रुपए
• राजगढ़ (अलवर): पेयजल व्यवस्था सुधार – 3 करोड़ रुपए
• श्रीमाधोपुर व अजीतगढ़ (सीकर): ट्यूबवेल, टंकी और पाइपलाइन कार्य – 15 करोड़ रुपए
• खाजूवाला (बीकानेर): जल योजना सुधार कार्य – 15 करोड़ 97 लाख रुपए
• खण्डेला (सीकर): ट्यूबवेल और टंकियों का निर्माण – 9 करोड़ 50 लाख रुपए
• सांगोद (कोटा): नए नलकूप और पाइपलाइन कार्य – 3 करोड़ रुपए

गर्मी से पहले होगी तैयारी

• 600 नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे
• 1200 नए हैंडपंप स्थापित होंगे
• हर जिला कलक्टर को 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी
• जयपुर में बनेगा 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस'
• 10 करोड़ रुपए की लागत से जल प्रबंधन के लिए 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' स्थापित होगा
• जल उपयोग दक्षता ब्यूरो की स्थापना की जाएगी
• HCM RIPA, सचिवालय और जल भवन में जल वितरण सुधार कार्य होंगे
• दूरदराज क्षेत्रों में 'मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब' चलाई जाएंगी
• नई राजस्थान की वाटर पॉलिसी लाई जाएगी
• जल योजनाओं के डिजिटल प्रबंधन के लिए ERP सिस्टम लागू होगा
• आमजन को पेयजल उपलब्ध कराने और पाइप पेयजल योजनाओं के समुचित ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए हमारे पिछले बजट में घोषित 1050 संविदा पदों के स्थान पर अब 3000 तकनीकी कर्मियों की भर्ती की जाएगी।