पचास साल में 5500 करोड़ का राजस्व, मेजर मिनरल ब्लॉक की 135 फीसदी प्रीमियम पर नीलामी

हरियाव-जसपुर लाइमस्टोन ब्लॉक माइनिंग लीज की ई-नीलामी 135 फीसदी प्रीमियम पर होने से प्रदेश को 50 सालों में साढ़े पांच हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि राजस्व प्राप्त होगी। पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदेश में सर्वाधिक 8 मेजर मिनरल माइंस की एमएल और सीएल की सफल नीलामी हुई थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम वीनू गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से प्रदेश में खनिज खोज और खनन कार्य को गति देने के निर्देशों के क्रम में विभाग द्वारा एक्सप्लोरेशन और ब्लॉक्स बनाकर पारदर्शी व्यवस्था से नीलामी पर जोर दिया जा रहा है।

मेजर मिनरल ब्लॉकों की ई—नीलामी की प्रक्रिया जारी

विभाग की ओर से इस साल मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी का नया रिकॉर्ड बनाने का रोडमैप बनाकर चरणवद्ध तरीके से भारत सरकार के ईप्लेटफार्म पर नीलामी की जा रही है। इस समय भी आधा दर्जन से अधिक मेजर मिनरल ब्लॉकों की ई—नीलामी की प्रक्रिया जारी है। गुप्ता ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष की पहली नीलामी अच्छे प्रीमियम दर पर होने से विभाग उत्साहित है। नागौर के 7 लाइमस्टोन ब्लॉक व 1 आयरन ओर ब्लॉक की ई-नीलामी प्रक्रिया भारत सरकार के ईपोर्टल पर जारी है।

74.21 मिलियन टन डिपोजिट का आकलन

निदेशक माइंस एवं पेट्रोलियम संदेश नायक ने बताया कि उदयपुर के हरियाव-जसपुर लादमस्टोन के 94.62 हैक्टेयर क्षेत्रफल ब्लॉक में 74.21 मिलियन टन डिपोजिट का आकलन किया गया है। भारत सरकार के ई-पोर्टल पर नीलामी के अंतिम चरण में श्रीसीमेंट, बिरला कारपोरेशन, वंडर सीमेंट, उदयपुर सीमेंट और अंबुजा सीमेंट ने हिस्सा लिया, जिसमें उदयपुर सीमेंट ने रिजर्व प्राइस पर 134.95 प्रतिशत प्रीमियम बोली लगाकर माइनिंग लीज प्राप्त की है। हरियाव-जसपुर लाइमस्टोन एमएल से राज्य सरकार को 50 साल में 5585.44 करोड़ रुपए प्रीमियम, रायल्टी, डीएमएफटी, एनएमईटी आदि के रुप में प्राप्त होगी, वहीं इसी वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त होगा।