राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन, सीएम ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5वें और 6वें वेतन आयोग के तहत कार्यरत राज्य कर्मचारियों एवं कार्य प्रभारित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5वें और 6वें वेतन आयोग के तहत कार्यरत राज्य कर्मचारियों एवं कार्य प्रभारित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब 5वें तथा 6वें वेतन आयोग के अंतर्गत कार्यरत राज्य कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को भी 1 जुलाई 2022 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देय होगा।

सीएम गहलोत के इस फैसले से प्रदेश में 5वें वेतन आयोग के तहत कार्यरत राज्य एवं कार्य प्रभारित कर्मचारी तथा पेंशनर्स को 381 प्रतिशत के स्थान पर 396 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देय होगा।

इसी प्रकार 6वें वेतन आयोग के अंतर्गत कार्यरत राज्य एवं कार्य प्रभारित कर्मचारी तथा पेंशनर्स को 203 प्रतिशत के स्थान पर 212 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देय होगा। जबकि महंगाई राहत का पेंशनर्स को एक जुलाई से नकद भुगतान होगा।

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार की ओर समय- समय पर केन्द्रीय कर्मचारियों को अनुमत महंगाई भत्ते की दर के समान ही राज्य सरकार राज्य कर्मचारियों को डी.ए. बढ़ाती है। राज्य सरकार की ओर से घोषणा के साथ ही बढ़ी हुई राशि का अविलम्ब वितरण किया जाता है।

इसी क्रम में कर्मचारियों को वेतन माह अक्टूबर 2022 देय नवम्बर 2022 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा तथा 1.07.2022 से 30.09.2022 तक की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी। जबकि पेंशनर्स को 1 जुलाई 2022 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान होगा।