लॉटरी प्रक्रिया के जरिए प्राथमिकता सूची जारी कर लगभग सवा दो लाख बच्चों का चयन किया गया, लेकिन लॉटरी के 53 दिन बाद भी करीब 1.90 लाख बच्चों को अब तक प्रवेश नहीं मिल पाया है। इससे नाराज अभिभावक और छात्र 7 मई को शिक्षा संकुल के बाहर जुटेंगे। आरटीई हर बच्चे का संवैधानिक अधिकार है, पर जमीनी स्तर पर इसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।