सीएम गहलोत के महकमे का सवाल, मंत्री धारीवाल बोले- ‘सोशल मीडिया से क्राइम तो संसार में हो रहा’

सीएम गहलोत के महकमे के सवाल से शुरू हुआ प्रश्नकाल, धारीवाल बोले- 'अगली विधानसभा तक कम हो जाएगा अपराध का ग्राफ'

जयपुर।

प्रश्नकाल की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के महकमे के सवाल के साथ हुई। विधायक बाबूलाल ने उदयपुर के झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र में बिगड़ी क़ानून व्यवस्था की स्थिति से जुड़ा प्रश्न उठाया, जिसका जवाब मुख्यमंत्री की ओर से नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने दिया।

धारीवाल ने बताया कि झाड़ोल क्षेत्र में वर्ष 2019 से लेकर 2022 तक के विगत 4 वर्षों में लूटपाट के 58 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें 43 प्रकरणों में पुलिस ने चालान पेश किया जबकि पांच प्रकरण झूठे पाए गए। सबसे ज़्यादा झाड़ोल में सबसे ज्यादा 30 प्रकरण सामने आये हैं। इन प्रकरणों में अब तक 147 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।

झाड़ोल में नहीं, संसार में हो रहा 'हाईटेक' अपराध
विधायक के सोशल मीडिया के ज़रिये अपराध बढ़ने के सवाल पर धारीवाल ने कहा कि ये सिर्फ झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र का मसला नहीं, बल्कि इस तरह की घटनाएं पूरे हिन्दुस्तान और संसार में हो रही है। धारीवाल ने आश्वस्त करते हुए विधायक से कहा कि अगली विधानसभा सत्र पर जब आप आएंगे तब तक अपराध के ग्राफ में गिरावट मिलेगी।

स्वीकृति मिलने पर बढ़ाएंगे स्टाफ : डॉ बीड़ी कल्ला
विधायक गोपाल शर्मा ने मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के राजकीय स्कूलों में पर्याप्त स्टाफ और कमरे नहीं होने का मामला उठाया। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि क्या सरकार इन स्कूलों में स्टाफ और संसाधन बढ़ाने पर विचार कर रही है? जवाब में शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने आश्वस्त करते हुए कहा कि स्टाफ की स्वीकृति मिलने पर रिक्त पदों को भर दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि अंग्रेजी स्कूलों में भी जो कमियां होंगी उन्हें दूर किया जाएगा।

वन भूमि पर बसे गांव नहीं, अतिक्रमण: हेमाराम
विधायक कल्पना देवी ने लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में वन भूमि में बसे गांवों के सिलसिले में सवाल पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि क्या इस वन भूमि को आबादी भूमि में बदला जा सकता है? जवाब में वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि वन भूमि को आबादी भूमि में नहीं बदला जा सकता। वन भूमि में गांव नहीं बसे हुए हैं, बल्कि गांव के पास की वन भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। मंत्री के जवाब पर विधायक ने कहा कि जिन्हें वे अतिक्रमण बता रहे हैं वे वहां पीछ कई सालों से रह रहे हैं।

कई कारणों से हो रही देरी: विश्वेन्द्र
विधायक धर्म नारायण जोशी ने उदयपुर में पर्यटन क्षेत्र से जुड़ा सवाल पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि इस मद में जो पूर्व में 19 करोड़ रुपए खर्च किये जाने की सरकार ने घोषणा की थी, उसमे से अब तक कितना काम पूरा हो चुका है? जवाब में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना काल के दो वर्ष और कुछ काम यूडीएच विभाग के होने के अलावा इस क्षेत्र में वन इलाका होने के कारण भी विकास कार्यों में देरी हुई है।

एक महीने में हो जाएगा पेंडिंग काम: मुरारी लाल

विधायक मेवाराम जैन ने बाड़मेर में जीरा मंडी के लिए भूखण्ड आवंटन का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार का ध्यान दिलाते हुए कहा कि बाड़मेर जीरा मंडी समिति की ओर से 21 जुलाई 2017 को जीरा मंडी शुरू करने के लिए भूखण्ड आवंटन अब तक पेंडिंग है। जवाब में मंत्री मुरारी लाल मीणा ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि 1 महीने के भीतर ये काम कर दिया जाएगा।

जल्द शुरू करेंगे सरकारी कॉलेज: राजेंद्र यादव

विधायक बलबीर लूथरा ने रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र के श्री विजयनगर में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं होने पर सरकार का ध्यान खींचा। उन्होंने कॉलेज की आवश्यकता बताते हुए जानना चाहा कि क्या सरकार इस दिशा में कोई विचार रखती है? जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री राजेन्द्र यादव ने जल्द ही कॉलेज शुरू करने का आश्वासन दिया।

एक महीने में हो जाएगा पेंडिंग काम: मुरारी लाल

विधायक मेवाराम जैन ने बाड़मेर में जीरा मंडी के लिए भूखण्ड आवंटन का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार का ध्यान दिलाते हुए कहा कि बाड़मेर जीरा मंडी समिति की ओर से 21 जुलाई 2017 को जीरा मंडी शुरू करने के लिए भूखण्ड आवंटन अब तक पेंडिंग है। जवाब में मंत्री मुरारी लाल मीणा ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि 1 महीने के भीतर ये काम कर दिया जाएगा।

जल्द शुरू करेंगे सरकारी कॉलेज: राजेंद्र यादव

विधायक बलबीर लूथरा ने रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र के श्री विजयनगर में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं होने पर सरकार का ध्यान खींचा। उन्होंने कॉलेज की आवश्यकता बताते हुए जानना चाहा कि क्या सरकार इस दिशा में कोई विचार रखती है? जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री राजेन्द्र यादव ने जल्द ही कॉलेज शुरू करने का आश्वासन दिया।

राज्यकर्मियों को भी रिश्वत लेते पकड़ा: धारीवाल

विधायक अविनाश ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाईयों से जुड़ा सवाल पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि एसीबी में वर्ष 2019 से 2021 तक कितने राज्यकर्मियों को रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया है? क्या सरकार इनके खिलाफ विभागीय अनुमति देने का विचार रखती है? जवाब में मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि अब तक ऐसे 1 हज़ार 15 प्रकरण सामने आए हैं।