Rajasthan News : शासन सचिवालय में ‘सरप्राइज़ चेक’, लाइब्रेरी बिल्डिंग में 59% कर्मचारी मिले नदारद- मचा हड़कंप

जयपुर के शासन सचिवालय (Jaipur Secretariat) में मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब प्रशासनिक सुधार विभाग (ARD) की टीम ने अचानक 'सरप्राइज रेड' मार दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सुशासन के संकल्पों के बीच सचिवालय की लाइब्रेरी बिल्डिंग में कर्मचारियों की भारी लापरवाही उजागर हुई है।

राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित शासन सचिवालय में अनुशासन की धज्जियां उड़ती नजर आईं। मंगलवार सुबह प्रशासनिक सुधार विभाग (ARD) की टीम ने लाइब्रेरी बिल्डिंग में औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) किया, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। ACS दिनेश कुमार के सख्त निर्देशों पर हुई इस कार्रवाई ने सचिवालय के गलियारों में खलबली मचा दी है। टीम ने पहुँचते ही सबसे पहले हाजिरी के 5 रजिस्टर अपने कब्जे में ले लिए, ताकि कोई पीछे से साइन न कर सके।

अनुशासन की खुली पोल- 61 में से 36 कर्मचारी गायब

निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था की बेहद चिंताजनक स्थिति सामने आई। लाइब्रेरी बिल्डिंग में तैनात कुल 61 नॉन-गजेटेड (अराजपत्रित) कर्मचारियों में से 36 कर्मचारी अपनी सीट पर मौजूद नहीं थे।

आंकड़ों के लिहाज से करीब 59 फीसदी कर्मचारी ड्यूटी समय शुरू होने के बाद भी दफ्तर नहीं पहुँचे थे। राहत की बात यह रही कि बिल्डिंग में तैनात एकमात्र गजेटेड ऑफिसर समय की पाबंदी दिखाते हुए अपने दफ्तर में मौजूद मिले।

ACS के निर्देश पर 'एक्शन मोड'

यह पूरी कार्रवाई प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) दिनेश कुमार के आदेश पर की गई। टीम का नेतृत्व सुनील शर्मा और रामस्वरूप बिश्नोई ने किया। टीम ने सुबह कार्यालय समय शुरू होते ही रेड मारी, जिससे कर्मचारियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला।

'बाबू' और नॉन-गजेटेड स्टाफ रडार पर

निरीक्षण रिपोर्ट में साफ हुआ है कि जहां अधिकारी समय पर आ रहे हैं, वहीं सचिवालय का सहायक स्टाफ और बाबू श्रेणी के कर्मचारी समय पालन को लेकर गंभीर नहीं हैं। ARD टीम ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता माना है और गैरहाजिर मिले सभी 36 कर्मचारियों की सूची तैयार कर ली है।

अब होगी सख्त कार्रवाई

ARD की टीम ने इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को सौंप दी है। विभाग ने अनुपस्थित पाए गए सभी 36 कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को पत्र लिख दिया है।

सूत्रों की मानें तो इन कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट जारी करने के साथ-साथ वेतन कटौती जैसे सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं।

सचिवालय में 'बायोमेट्रिक' के दावों पर सवाल

सचिवालय जैसी महत्वपूर्ण जगह पर इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों का गायब मिलना प्रशासन की साख पर सवाल खड़े करता है। इस रेड के बाद अब सचिवालय की अन्य बिल्डिंग्स (मेन बिल्डिंग, एसएसओ बिल्डिंग) में भी कर्मचारियों के बीच हड़कंप है और हाजिरी को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है।