
राजस्थान में स्टार्टअप को अब निशुल्क कानूनी सलाह और सहायता मिलेगी। इसके लिए टाई राजस्थान ने चिर अमृत लीगल एलएलपी के साथ एमओयू किया है। समझौता पत्र पर टाई राजस्थान की ओर से प्रेसिडेंट डॉ शीनू झंवर और चिर अमृत की ओर से मैनेजिंग पार्टनर प्रकुल खुराना ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता संजय झंवर , सीए निखिल तोतुका और टाई के सदस्य मौजूद रहे। डॉ शीनू झंवर ने बताया कि ज्यादातर स्टार्टअप युवा होते हैं, इन्हें शुरुआती दौर में कानूनी प्रावधानों की जानकारी नहीं होती। इसलिए कई बार कंपनी, पार्टनरशिप फर्म बनाने , इक्विटी, फंडिंग जैसे मामलों में जानकारी के अभाव में उलझ जाते हैं। इससे उनका समय और धन व्यर्थ में खर्च होता है।
अब टाई राजस्थान प्रदेश के चयनित सीरियस स्टार्टअप को पूरी कानूनी सहायता नि शुल्क उपलब्ध कराएगा। इसमें कंपनी, ट्रेडमार्क, ब्रांड, पेटेंट, पार्टनरशिप, और फंडिंग से सम्बन्धित सभी रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और एनओसी से संबंधित सभी जानकारी और सहायता स्टार्टअप को मिलेगी। अधिवक्ता संजय झंवर ने कहा कि प्रदेश के युवा स्टार्टअप को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए उनकी टीम के विशेषज्ञ हमेशा तैयार रहेंगे। स्टार्टअप हमसे वर्च्युअल भी जुड़ सकते हैं। हम उनकी कानूनी समस्याओं का समाधान कर आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। इससे स्टार्टअप को अपने इनोवेशन और प्रोजेक्ट के लिए तनाव रहित ज्यादा समय मिल पाएगा ।
Updated on:
11 Jun 2024 09:30 am
Published on:
11 Jun 2024 09:29 am
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