यूडीएच मंत्री ने लांच की शिव एन्क्लेव योजना, 5 फरवरी से पहले करें आवेदन

स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर विकास प्राधिकरण की शिव एन्क्लेव के 346 भूखण्डों की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बटन दबाकर लांच की।

जयपुर। स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर विकास प्राधिकरण की शिव एन्क्लेव के 346 भूखण्डों की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बटन दबाकर लांच की। उन्होंने इस अवसर पर योजनाओं की बुकलेट का विमोचन भी किया। ऑनलाइन आवेदन 11 दिसम्बर से 25 जनवरी, 2020 तक किए जा सकेंगे। योजनाओं की लॉटरी 05 फरवरी, 2020 को निकाली जाएगी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इस अवसर पर कहा कि गहलोत सरकार की मंशा को पूरी करते हुए जेडीए द्वारा गरीब एवं मध्यम वर्ग को रियायती दरों पर भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिए शिव एन्क्लेव आवासीय योजना लांच की गई है।

धारीवाल ने कहा कि सरकार की नीति हमेशा गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के हित में होती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की गरीबों को आवास देने की नीति का क्रियान्वयन करते हुए हुए ही नई आवासीय योजना लाई गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की नीति को साकार करते हुए हजारों की तादाद में गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए इस योजना के सफल होने के बाद और भी योजनाएं जेडीए द्वारा लाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि शिव एनक्लेव आवासीय योजना गणपतपुरा गोलियावास के समीप 200 फीट रोड वन्देमात्रम मार्ग पर स्थित है योजना में भूखण्ड एलआईजी-ए के 103-भूखण्ड, एलआईजी-बी के 109 व एमआईजी के 134 भूखण्ड है। योजना की आरक्षित दर 25,000/-प्रति वर्गमीटर रखी गई है।

जयपुर विकास आयुक्त टी. रविकांत ने बताया कि सकल आय, आवंटन दर प्रति वर्गमीटर एवं पंजीकरण राषि प्रति भूखण्ड के अनुसार एलआईजी-ए भूखण्डों के लिए 45 वर्गमीटर तक परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा 3 लाख (आरक्षित दर की 50 प्रतिशत), एलआईजी-बी 46-75 वर्गमीटर तक के लिए 3 से 6 लाख तक (आरक्षितदरका 80 प्रतिशत) एवं एमआईजी के 76 से 220 वर्गमीटर के लिए 6 से 10 लाख तक (आरक्षित दर) के अनुसार आवंटन किया जायेगा। पंजीकरण राशि प्रति 45 वर्गमीटर के लिए 10 हजार, 46-75 वर्गमीटर के लिए 20 हजार एवं 76-220 वर्गमीटर के लिए 30 हजार है।

योजना में केन्द्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी के लिए 10 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 9 प्रतिशत, विकलांग के लिए 5 प्रतिशत, अधिस्वीकृत पत्रकार के लिए 2 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवारों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षित है। कार्यक्रम में जेडीए सचिव अर्चना सिंह, विशेषाधिकारी संसाधन विकास श्री देवेंद्र अरोड़ा, जोन उपायुक्त श्री अशोक कुमार योगी एवं सिस्टम एनालिस्ट उपस्थित थे।