यूजीसी स्तर पर लंबित विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी सिंह मिल कर यूजीसी के स्तर पर लंबित विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। महासंघ के अध्यक्ष प्रोफेसर जेपी सिंघल ने बताया कि देशभर के शिक्षकों की सेवा शर्तों, नियुक्तियों और शोध कार्य से संबंधित कई समस्याओं के समाधान के लिए महासंघ की तरफ से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के समक्ष विस्तार से पक्ष रखा गया।

यूजीसी अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी सिंह से मिला अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का प्रतिनिधिमंडल
जयपुर।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी सिंह मिल कर यूजीसी के स्तर पर लंबित विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। महासंघ के अध्यक्ष प्रोफेसर जेपी सिंघल ने बताया कि देशभर के शिक्षकों की सेवा शर्तों, नियुक्तियों और शोध कार्य से संबंधित कई समस्याओं के समाधान के लिए महासंघ की तरफ से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के समक्ष विस्तार से पक्ष रखा गया। इन समस्याओं में प्रमुख रूप से सेवारत शिक्षकों को कोर्स वर्क से मुक्त करने अथवा अन्य व्यवस्था करने, रिफ्रेशर और ओरियंटेशन कोर्स छूट की अवधि को 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ाने, यूजीसी रेगुलेशन 2018 को पूरे देश में एक समान लागू करने, सेवारत शिक्षकों को पीएचडी पात्रता परीक्षा से छूट देने, यूजीसी रेगुलेशन की विसंगति निवारण समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए विसंगतियों को दूर करने, एमफिल पीएचडी के लिए प्रोत्साहन वेतन वृद्धियों को पूरे देश में एक समान रूप से लागू करने, प्राचार्य पद का कार्यकाल सेवानिवृत्ति तक करने, यूजीसी केयर लिस्ट में शोध जर्नल्स को शामिल करने की प्रक्रिया को अद्यतन एवं पारदर्शी बनाने, उच्च शिक्षा संस्थानों में रिक्त पदों पर भर्ती करने, पुस्तकालयाध्यक्ष शारीरिक शिक्षक सहित अन्य अकादमिक स्टाफ की सेवा शर्तें शिक्षकों के समान करने, करियर उन्नति योजना के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2010 लागू होने की सीमा न्यूनतम 2 वर्ष और बढ़ाने, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर पद पर पीएचडी की अनिवार्यता समाप्त करने आदि विषय शामिल थे ।
यूजीसी अध्यक्ष प्रोफेसर डी पी सिंह ने एक.एक करके सभी विषयों को गंभीरता से सुना और समझा तथा विभिन्न समस्याओं पर महासंघ के मत से अपनी सहमति जताई। प्रोफेसर सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि इनमें से कुछ विषयों पर महासंघ द्वारा पूर्व में प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही चल रही है। उन्होंने बताया कि जिन विषयों को यूजीसी के स्तर पर समाधान होना है उनके लिए जल्दी ही निर्देश जारी किए जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल में महासंघ के अध्यक्ष प्रोफेसर जेपी सिंहल, संगठन मंत्री महेंद्र कपूर, सह संगठन मंत्री जी.लक्ष्मण, अतिरिक्त महामंत्री डॉ. नारायण लाल गुप्ता, सचिव उच्च शिक्षा संवर्ग डॉ. गीता भट्ट शामिल थे ।