न्यायाधीश मनीष भण्डारी व न्यायाधीश दिनेश चन्द्र सोमानी की खण्डपीठ ने स्वप्रेरणा से दर्ज याचिका, प्लास्टिक मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन की याचिका पर बुधवार को यह अंतरिम आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर वन संरक्षण अधिनियम के तहत पाबंदी को लेकर 23 मार्च 2014 को हाईकोर्ट ने स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया। सरकार ने पाबंदी के लिए 14 मई व 21 जुलाई 2010 को अधिसूचना जारी की और केन्द्र ने भी पाबंदी की मंशा जताई। कोर्ट ने अति. महाधिवक्ता एसके गुप्ता को कार्रवाई का रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया।