गेहूं उठाने वाले सरकारी कर्मचारियों से वसूली जाएगी जुर्माना राशि

-15 जनवरी तक चलाया जाएगा विशेष अभियान, दर्ज होगी एफआइआर

By: Deepak Vyas

Published: 30 Dec 2020, 07:46 PM IST

जैसलमेर. खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठाकर खाद्यान्न का उठाव कर लेने वाले सरकारी कर्मचारियों की खैर नहीं। ऐसे सरकारी कर्मचारियों द्वारा अब तक जो भी खाद्यान्न का उठाव किया गया है, उसकी पूरी की पूरी धनराशि इनसे वसूली जाएगी। इस बारे में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने कड़े कदम उठाए हैं। अब ऐसे कर्मचारियों को अंतिम चेतावनी देकर वसूली की जाएगी। इसके लिए 15 जनवरी 2021 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा और इनसे जुर्माना राशि वसूली जाएगी। जिला रसद अधिकारी जबर सिंह ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा एवं जिला रसद कार्यालय स्तर पर खाद्य सुरक्षा योजना लाभ लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को चिह्नित किया जाकर उन्हें खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत उठाए गए लाभ की राशि जमा करवा कर सूचना जिला रसद कार्यालय को प्रस्तुत किए जाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अब तक कई राज्य कर्मचारियों की ओर से नोटिस की पालना में न तो राशि जमा करवायी गई और न ही विभाग को सूचित किया गया। उन्होंने बताया कि शासन सचिव के निर्देशानुसार जिले के खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभ उठाने वाले समस्त सरकारी कर्मचारियों को पुन: कड़ी चेतावनी देकर निर्देशित किया गया है कि वे उठाये गये लाभ की नियमानुसार राशि जमा करवाकर सूचना तत्काल जिला रसद कार्यालय को प्रेषित करें।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जुर्माना राशि जमा नहीं कराने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस में एफआइआर दर्ज की जाकर इनसे संबंधित विभाग को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए लिखा जाएगा।
600 से अधिक कर्मचारी चिह्नित
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जैसलमेर जिले में ऐसे 600 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को चिह्नित किया गया है, जिन्होंने खाद्य सुरक्षा योजना में गैरकानूनी रूप से खाद्यान्न का उठाव कर लिया है और नोटिस जारी होने के बाद भी जुर्माना राशि जमा नहीं कराई है। इससे पूर्व दिए गए नोटिस पर कार्यवाही करते हुए अब तक 5 लाख 38 हजार रुपए की जुर्माना राशि सरकारी कार्मिकों से वसूल की जा चुकी है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी बचे हुए हैं। उनसे जुर्माना राशि वसूल की जानी है। यह कार्य आगामी एक पखवाड़े में विशेष अभियान चलाकर किया जाएगा।

Deepak Vyas Bureau Incharge
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