विकास कार्यों को दें प्राथमिकता, सदस्य करें निगरानी : मंत्री

पोकरण. स्वायत शासन विभाग की ओर से गत दिनों पोकरण नगरपालिका में मनोनीत किए गए छह सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को पालिका सभागार में आयोजित किया गया। राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण विभाग के मंत्री व पोकरण विधायक शाले मोहम्मद के मुख्य आतिथ्य, नगरपालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में उपखंड अधिकारी राजेश विश्रोई ने मनोनीत सदस्यों मोहनलाल मोची, हरिभजन वाल्मिकी, श्यामा पुरोहित, सवाईसिंह, राधेश्याम राठी व दिव्यांग इस्लामदीन को पद एवं गोपनीयता तथा स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस मौके पर संबोधित करते हुए मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि सरकार व स्वायत शासन विभाग की ओर से नगर निकाय में सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, ताकि चुने हुए जनप्रतिनिधियों व पार्षदों के साथ मनोनीत सदस्य भी मंंडल की बैठक में शहर के विकास को लेकर अपने सुझाव दे सकें और विकास कार्यों से आमजन को राहत पहुंचा सके। उन्होंने सदस्यों से पोकरण कस्बे की समस्याओं का मुद्दा बैठकों में उठाने तथा विकास कार्यों में भागीदारी निभाने की बात कही। साथ ही ईमानदारी के साथ जनता के हित व क्षेत्र के विकास में कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने अन्य पार्षदों से भी कस्बे में विकास कार्यों को लेकर बैठकों में चर्चा करने तथा आम जनता को राहत दिलाने के कार्य करने की बात कही।
आमजन की समस्याओं को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर
मंत्री शाले मोहम्मद ने नगरपालिका सभागार में जनसुनवाई भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व मुख्यमंत्री आमजन की समस्याओं के निराकरण को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। आमजन को राहत दिलाने के लिए सरकार की ओर से त्रि-स्तरीय जनसुनवाई की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसुनवाई शिविरों के प्राप्त शिकायतों पर उपखंड व जिला स्तरीय बैठकों में समीक्षा की जा रही है तथा अधिकारियों को पाबंद कर उनकी जिम्मेवारी तय की जा रही है। उन्होंने बताया कि शिकायतों के सरलीकरण को लेकर संपर्क पोर्टल, टोल फ्री नंबर 181 जारी किए गए है। जिन पर आने वाली शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाता है। उन्होंने जनसुनवाई के दौरान उपस्थित लोगों से एक-एक कर मुलाकात करते हुए ज्ञापन लिए तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों से चर्चा करते हुए एक माह में समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने उच्च स्तर के अधिकारियों को समय-समय पर कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, अधीनस्थ कार्यालयों का औचक निरीक्षण करने, निर्धारित समय पर आमजन की परिवेदनाओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार मंत्री ने अपने निवास पर भी जनसुनवाई की और समस्याओं को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया।