स्वास्थ्य को लेकर सरकार चिंतित, योजनाओं का लें लाभ : मंत्री

- मंत्री ने ली ग्रामीणों की बैठकें, योजनाओंं की दी जानकारी

पोकरण. राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ, उपनिवेशन, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग के मंत्री व पोकरण विधायक शाले मोहम्मद ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस आम जनता के स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से चिंतित है। मुख्यमंत्री की ओर से चिकित्सा के क्षेत्र कई तरह की योजनाएं संचालित करने के साथ अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम किए गए है, ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल सके। मंत्री शाले मोहम्मद ने शुक्रवार को पोकरण कस्बे में स्थित अपने निवास फतेह मंजिल, क्षेत्र के रामदेवरा गांव व कुंडलियों की ढाणी में ग्रामीणों के साथ बैठकें ली। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, नि:शुल्क दवा वितरण, नि:शुल्क जांच योजनाओं के साथ अब ओपीडी व आइपीडी में पर्ची का शुल्क भी माफ कर दिया है। जिससे गरीब व मजदूर तबके के मरीजों को नि:शुल्क बेहतर उपचार मुहैया हो सकेगा। उन्होंने बताया कि कोरोनाकाल के बाद प्रदेश के बड़े व छोटे सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त चिकित्सा उपकरण भी मुहैया करवाए गए है, जिससे मरीजों को जांचों के लिए भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और समय पर बेहतर उपचार मिल सकेगा। इसके अलावा उन्होंने सरकार की ओर से शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली आदि विभागों में किए गए कार्यों, नवाचारों आदि से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से किए गए नवाचारों से आमजन को सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने सरकार की ओर से संचालित योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए उनका लाभ अर्जित करने का आह्वान किया। साथ ही पोकरण विधानसभा क्षेत्र में दी गई सौगातों से अवगत करवाया। इस मौके पर कांग्रेस सेवादल के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हाजी यार मोहम्मद गोमट, सुरेन्द्रसिंह एकां, जगदीशसिंह राजपुरोहित, श्यामलाल गोयल, अयूबखां हिंदालगोल, फिरोजखां मेहर सहित कांग्रेस कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित रहे।
समस्याओं को लेकर अधिकारियों को किया निर्देशित
मंत्री शाले मोहम्मद ने पोकरण, रामदेवरा व कुंडलियों की ढाणी में आमजन से मुलाकात कर समस्याएं भी सुनी। क्षेत्र से आए ग्रामीणों ने पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क आदि समस्याओं को लेकर ज्ञापन सुपुर्द किए और परिवेदनाओं से अवगत करवाया। जिस पर मंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देशित किया।