मंत्री ने ली विभाग की समीक्षा बैठक, शिकायतकर्ता से फोन पर की बातचीत

पोकरण. हैल्लो, मैं मंत्री शाले मोहम्मद बोल रहा है, आपने संपर्क पोर्टल पर एक शिकायत की थी, उसके निस्तारण से क्या आप संतुष्ट है?... कुछ इसी अंदाज में पोकरण विधायक तथा राजस्थान सरकार में अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण विभाग के मंत्री शाले मोहम्मद ने मंगलवार को जयपुर स्थित जन अभियोग निराकरण विभाग के संपर्क पोर्टल कार्यालय से फोन पर शिकायतकर्ता से बातचीत की तथा समस्या के समाधान पर संतुष्ट है या नहीं, इसकी जानकारी ली। मंत्री शाले मोहम्मद इन दिनों जयपुर प्रवास पर है। उन्होंने मंगलवार को सुबह जन अभियोग निराकरण विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली तथा शिकायतों के निस्तारण को लेकर चर्चा की। उन्होंने कोरोनाकाल के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों में से एक नंबर का चयन कर उन्हें फोन लगाया। उन्होंने दर्ज शिकायत के निस्तारण से संतुष्टि के बारे में पूछा। जिस पर परिवादी ने बताया कि कोरोना हो जाने के कारण श्वास लेने में दिक्कत हो रही थी। उस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन व अन्य सेवाएं नहीं मिली थी और शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शिकायत दर्ज होने के बाद विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई।
54 लाख शिकायतें, 98 प्रतिशत का निस्तारण, किया सम्मान
मंत्री शाले मोहम्मद ने बताया कि जनसंपर्क पोर्टल पर 54 लाख शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से 98 प्रतिशत का निस्तारण कर दिया गया है। जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों व कार्मिकों की हौसला अफजाई की। साथ ही समीक्षा बैठक के दौरान कोरोनाकाल में 181 पर प्राप्त होने वाली स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने वाले कार्मिकों का प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया।
पहला राज्य, जिसने कोरोनाकाल में शुरू की सेवा
मंत्री शाले मोहम्मद ने बताया कि राजस्थान पहला प्रदेश है, जहां कोरोनाकाल के दौरान नि:शुल्क कॉल सुविधा शुरू कर जनता को राहत देने के लिए बेहतरीन प्रबंधन किया गया। विशेष रूप से निजी अस्पतालों की ओर से उपचार के दौरान अधिक राशि वसूलने की शिकायतों पर भी कार्रवाई की गई। उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से प्रथम लेवल में ही शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए, ताकि जनता को कम समय में सुविधाएं मिल सके।
नियमित रूप से लें बैठकें
मंत्री शाले मोहम्मद ने प्रदेश के सभी जिला कलक्टर, उपखंड अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में नियमित रूप से जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की बैठकें लेने, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार दिन निर्धारित कर जनसुनवाई करने, आमजन की परिवेदनाओं पर त्वरित कार्रवाई कर उन्हें राहत दिलाने, राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।