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सरकारी विभागों पर सख्ती रंग लाई
जैसलमेर. जोधपुर विद्युत वितरण निगम (डिस्कॉम) के जैसलमेर वृत्त क्षेत्र में इस बार बकाया विद्युत शुल्क की वसूली के लिए अपनाई सख्ती से अच्छे परिणाम सामने आए हैं। डिस्कॉम ने गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिए गए विद्युत बिलों की राशि तो उगाही, उसके साथ पूर्व के वर्षों से बकाया चल रहे 52 करोड़ रुपए में से भी करीब आठ करोड़ रुपए अर्जित कर लिए हैं। डिस्कॉम ने इस तरह से करीब 101.5 प्रतिशत उपलब्धि हासिल कर नया कीर्तिमान रचा है।
15 फीसदी पुराना भी वसूला
डिस्कॉम जैसलमेर के वरिष्ठ लेखाधिकारी डूंगरसिंह मीना के अनुसार वृत्त क्षेत्र में गत वित्त वर्ष में 55.58 करोड़ रुपए की बिलिंग की गई थी, उसके एवज में 56.23 करोड़ का राजस्व 31 मार्च तक जमा हो गया। वहीं 52 करोड़ रुपए गत वर्षों के बकाया चल रहे थे, उनके संदर्भ में भी सभी रियायतों का लाभ दिलाकर करीब आठ करोड़ रुपए वसूले हैं। यह कुल बकाया का 15 फीसदी है। ऐसे में इस वित्त वर्ष में डिस्कॉम जैसलमेर को गत लेनदारी के तौर पर 44 करोड़ रुपए ही झेलनी होगी।
फैक्ट फाइल -
-56 करोड़ से ज्यादा राजस्व संग्रहण
- 08 करोड़ पूर्व के बकाया भी वसूले
-08 हजार कृषि कनेक्शन जिले में
-30 अप्रेल तक ब्याज माफी की योजना
टीमवर्क का परिणाम
जैसलमेर डिस्कॉम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने बकाया वसूली अभियान में अपनी अहम भूमिका निभाई। जिसका सुखद परिणाम सामने आया है। हमारी ओर से बिना पक्षपात के सभी बकायादारों के खिलाफ समान कार्रवाई की गई है।
-सीएस मीना, अधीक्षण अभियंता, डिस्कॉम, जैसलमेर
तीन हजार कनेक्शन काटे
डिस्कॉम जैसलमेर की ओर से बकाया वसूली के लिए इस बार बिना कोई मुरव्वत दर्शाए सभी तरह के विद्युत कनेक्शनों के खिलाफ सख्ती दिखाई और एक अनुमान के मुताबिक कोई तीन हजार विद्युत संबंध विच्छेद कर दिए गए। इनमें घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक तथा कृषि सभी तरह के कनेक्शन शामिल हैं। और तो और डिस्कॉम ने सरकारी विभागों में बकाया पर समान रूप से सख्ती दिखाई तथा विभिन्न विभागों व उनसे संबंधित इमारतों के एक सौ से ज्यादा कनेक्शनों पर कैंची चला दी। डिस्कॉम की यह सख्ती जलदाय, नगरपरिषद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जिला परिषद, पंचायत समितियों आदि के साथ स्वयं के विश्राम गृहों पर भी नजर आई। विद्युत संबंध विच्छेद कर दिए जाने अथवा ऐसा होने के भय के चलते बकायादारों ने गतिपूर्वक ढंग से डिस्कॉम को विद्युत शुल्क अदा कर दिया। रसूखदारों के खिलाफ कार्रवाई से आम उपभोक्ताओं के बीच सकारात्मक संदेश गया।
ब्याज माफी योजना की अवधि बढ़ाई
राजस्थान की सभी डिस्कॉम कंपनियों में बकाया विद्युत बिलों का चुकारा करने के लिए ब्याज में माफी की योजना को 31 मार्च से बढ़ाकर आगामी 30 अप्रेल तक कर दिया गया है। विभाग को उम्मीद है कि ब्याज माफी योजना की अवधि बढऩे से उसके राजस्व वसूली अभियान को और सहारा मिल सकेगा।
Published on:
04 Apr 2018 11:44 am
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