…तो जैसलमेर नगरपरिषद में 45 ही रहेंगे वार्ड

राज्य सरकार ने जैसलमेर सहित 158 स्थानीय निकायों में वार्डों के परिसीमन करवाए जाने का आदेश जारी कर दिया है। इससे साफ है कि जैसलमेर नगरपरिषद चुनाव निर्धारित समय से कहीं अधिक देरी से होंगे। वार्डों के परिसीमन का काम अगले महीने दिसम्बर से करवाया जाना है और यह कार्य साल 2011 की 13 वर्ष पुरानी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर करवाया जाएगा। इससे यह साफ हो गया है कि जैसलमेर नगरपरिषद में वार्डों की संख्या वर्तमान जितनी यानी 45 ही रहेगी। ऐसे में कुछ वार्डों की सीमाओं में अवश्य व्यावहारिकता को मद्देनजर रखते हुए फेरबदल किया जा सकता है। गौरतलब है कि सरकार के आदेशानुसार जिस निकाय क्षेत्र की जनसंख्या 15 हजार से कम है, वहां 20 वार्ड बनाए जाएंगे। इसी तरह जिन निकायों में 15 से 25 हजार तक की जनसंख्या है, वहां 25 वार्ड, 25 हजार से ज्यादा और 40 हजार तक की आबादी वाली निकायों में 35, 40 से 60 हजार तक की जनसंख्या वाले निकायों में 40, 60 से 80 हजार तक की जनसंख्या वाले निकायों में 45 वार्ड और 80 हजार से एक लाख जनसंख्या वाले निकायों में 55 वार्ड बनाए जाएंगे। 1 से 2 लाख तक की जनसंख्या वाले निकायों में 60, 2 से 3.50 लाख तक की जनसंख्या वाले निकायों में 65, 3.50 से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले निकायों में 70, 5 से 10 लाख की जनसंख्या वाले निकायों में 80, 10 से 13 लाख तक की जनसंख्या वाली निकायों में 100, 13 से 15 लाख की जनसंख्या वाले निकायों में 110, 15 से 25 लाख जनसंख्या वाले निकायों में 130 और 25 से 35 लाख तक की जनसंख्या वाले निकायों में 150 वार्ड बनाए जाएंगे। ऐसे में जैसलमेर शहर की जनसंख्या साल 2011 की जनगणना में 65 हजार 471 थी तो सरकार के ताजा आदेश के अनुसार यहां 45 वार्ड बनेंगे। इतने ही वार्ड वर्तमान बोर्ड में बने हुए हैं। यह और बात है कि अगर साल 2024 की अनुमानित जनगणना को आधार बनाते तो वार्डों की संख्या 55 तक हो सकती थी क्योंकि अभी जैसलमेर शहर की जनसंख्या का अनुमानित आंकड़ा 91 हजार बताया जाता है।

इस अवधि में होगा काम

सरकार के आदेशानुसार राज्य में 158 नगरीय निकायों जिनमें नगर निगम, नगरपालिका और नगरपरिषद शामिल हैं, के परिसीमन का काम शुरू होगा। इन निकायों के परिसीमन का ड्राफ्ट तैयार करके राज्य सरकार को आगामी 8 फरवरी तक भिजवाया जाना है। सरकार के जारी आदेशों के मुताबिक जिला निर्वाचन अधिकारियों को एक दिसंबर से परिसीमन का काम शुरू करना होगा और उसका पहला ड्राफ्ट प्लान 30 दिसंबर तक बनाकर प्रकाशित करना होगा। गौरतलब है कि गत दिनों राज्य निर्वाचन आयोग ने भी सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर आगामी निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूचियां बनाने का काम शुरू करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को एक सप्ताह में डाटा एकत्रित करने वालों की सूची तैयार करके उन्हें काम पर लगाने के लिए कहा गया है।

सीमाओं में परिवर्तन संभव

जहां तक जैसलमेर नगरपरिषद का सवाल है, इसमें वार्डों की संख्या चाहे पिछली बार जितनी ही रहे लेकिन आगामी समय में होने वाले परिसीमन में वार्डों की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन आ सकता है। पिछली बार परिसीमन करते हुए 10 वार्डों की बढ़ोतरी की गई थी लेकिन उसमें कई व्यावहारिक कमियां रहने की बात भी सामने आई थी। इस बार के परिसीमन में उन्हें दुरुस्त करने की गुंजाइश बनती है।