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सरकारी जमीन पर बेजाकब्जा करने वालों की खैर नहीं, कार्रवाई से घबराए जमीन दलाल

बृजेश सिंह क्षत्रिय ने कहा कि उन्हें राछाभाठा में सैकड़ो एकड़ शासकीय भूमि पर जमीन दलालों द्वारा दबंगई पूर्वक बेजा कब्जा करके मकान बनाने की जानकारी मिली है

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सरकारी जमीन पर बेजाकब्जा करने वालों की खैर नहीं, कार्रवाई से घबराए जमीन दलाल

सरकारी जमीन पर बेजाकब्जा करने वालों की खैर नहीं, कार्रवाई से घबराए जमीन दलाल

नवागढ. नवागढ़ स्तिथ राछाभाठा में सरकारी भूमि पर दिनों दिन बन रहे बेजाकब्जा मकानों को हटाने और उस पर रोक लगाने के लिए वहां के प्रभारी तहसीलदार बृजेश सिंह क्षत्रिय ने सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने इस अवैध कारोबार को न सिर्फ रोक दिया है, बल्कि यह भी दावा किया है, जितने भी मकान यहां बेजाकब्जा बने हैं उन्हें वह कार्रवाई करके तोड़ेंगे।

नवागढ़ तहसील में जहां पूर्व तहसीलदार की गलत कार्यशैली से बेतहासा बेजाकब्जा हो रहा था वह नए तहसीलदार ब्रजेश सिंह के चार्ज लेने के बाद रुक गया है। उनके सख्त रुख से जमीन दलालों में तहलका मच गया है कि वह अब नए बेजाकब्जा मकान तो बना ही नहीं पाएंगे, उल्टा जो मकान बनाकर वह लोग बेच चुके हैं वह सुरक्षित रहेंगे कि नहीं।

यदि इन जमीन दलालों के द्वारा बनाए गए बेजा कब्जा मकान टोड़े गए तो निश्चित तौर पर नवागढ़ में तहलका मच जाएगा और लोग ऐसे अधिकारी को हमेशा याद रखेंगे। बृजेश सिंह क्षत्रिय ने पत्रिका से खास बातचीत में कहा कि उन्हें राछाभाठा में सैकड़ो एकड़ शासकीय भूमि पर जमीन दलालों द्वारा दबंगई पूर्वक बेजा कब्जा करके मकान बनाने की जानकारी मिली है। उन्होंने सड़क किनारे लगी बेशकीमती जमीन भी हथिया ली है। उन्होनें कहा कि अब ऐसा नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
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सड़क किनारे गड्ढे, मर रहे मवेशी
नवागढ़ राछाभाठा मेन रोड में स्थानीय दलालों द्वारा सड़क किनारे बड़े बड़े गड्ढे कर के छोड़ दिया गया है। इससे आवारा मवेशी इन गड्ढों में गिरकर लगातार हादसे का शिकार हो रहे हैं। इसके बाद भी आज तक इस ओर कार्रवाई नहीं की गई है।

कार्यवाही न होने से हौसले बुलंद
बेजाकब्जा को लेकर दर्जनों शिकायत के बाद भी अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई न करने से जमीन दलालों के हौसले बुलंद हैं। इसका फायदा स्थानीय दलालों द्वारा जमकर उठाया जा रहा है। लेकिन यदि नवागढ़ तहसीलदार ब्रजेश सिंह अपने दावे पर खरे उतरते हैं तो ऐसे दलालों पर न सिर्फ कार्रवाई होगी, बल्कि कई गरीबों का भला भी होगा और वह सरकारी जमीन पर बने मकान खरीदकर ठगे नहीं जाएंगे।