
EV Subsidy In Chhattisgarh: जांजगीर-चांपा- करीब डेढ़ साल से इलेक्ट्रिक वाहन की सब्सिडी का इंतजार करने वाले वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने सब्सिडी के लिए परिवहन विभाग को राशि जारी कर दी गई है। प्रदेश के लिए करीब 30 करोड़ रुपए जारी हुए हैं और राशि वाहन मालिकों के खाते में पहुंचनी भी शुरू हो गई है। वही अविभाजित जांजगीर-चांपा जिले की बात करें तो यहां करीब 250 वाहन मालिकों को ईवी की सब्सिडी अधर में लटकी हुई थी। जिन्हें अब राहत मिलनेे वाली है।
गौरतलब है कि देश में पेट्रोल-डीजल विदेशों से आयात किया जाता है। इसके लिए केंद्र को बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है। ईंधन की खपत भी बढ़ते क्रम है जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। इसका बेहतर विकल्प ईवी है। ऐसे में सरकार ईवी वाहन खरीदने के लिए लोग आगे आए, सब्सिडी पॉलिसी शुरू की। छत्तीसगढ़ में यह योजना अप्रैल 2022 में शुरू की गई। इसमें केंद्र की ओर से तो सब्सिडी की राशि जारी हो रही थी लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से राशि जारी नहीं हो रही थी। इससे ईवी खरीदने वालों को सब्सिडी की राश नहीं मिल पा रही थी जिसके चलते वाहन मालिक परिवहन विभाग व डीलर्स के चक्कर लगा रहे थे।
इलेक्ट्रिक वाहनों की रूकी हुई सब्सिडी की राशि शासन से जारी हुई है। 2022 तक जितनी भी राशि सब्सिडी की पेंडिंग थी सब क्लीयर हो गए हैं और सब्सिडी की राशि सीधे वाहन मालिकों के खाते में ट्रांसफर हो रही है।
ईवी वाहन खरीदने पर शासन की ओर से दस हजार से डेढ़ लाख रुपए तक अधिकतम सब्सिडी देने का नियम है। इसमें टू व्हीलर में 10 से 30 हजार रुपए तो चारपहिया वाहन में अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक राशि दी जाती है। हालांकि अभी वित्तीय वर्ष 2022 तक के लिए ही सब्सिडी जारी हुई है। सब्सिडी की राशि भुगतान होने के बाद वर्ष 2023 के लिए राशि बाद में जारी होने की बात कही जा रही है।
Updated on:
14 Aug 2024 05:35 pm
Published on:
14 Aug 2024 04:24 pm
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