बंदियों ने खोली जेल की पोल, कहा खाना ठीक नहीं मिलता है साहेब, इलाज भी भगवान भरोसे…

- जिला जज के अलावा सीजेएम, कलक्टर व एसपी थीं मौजूद

जांजगीर-चांपा। जिला जेल के बंदियों ने जेल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए यह आरोप लगाया है कि उन्हें बढिय़ा खाना नहीं मिलता है। इलाज के नाम पर भी कोताही बरती जाती है। बंदियों ने यह खुलासा प्राधिकरण की अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी के पदाधिकारी राजेश श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश, कलेक्टर नीरज बनसोड, एसपी नीतू कमल, सीजेएम उदयलक्ष्मी सिंह परमार के जिला जेल के औचक निरीक्षण के दौरान कही। अधिकारियों के निरीक्षण में भी यह बातें सामने आई है। बंदियों की इस शिकायत को दूर करने कमेटी के आला अधिकारियों ने संबंधित अधिकारी को इस दिशा में उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

जिला न्यायालय की अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी द्वारा सुबह 9.30 बजे जिला जेल का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान बंदियों के रहने के स्थान, उनको प्रदाय किए जाने वाले भोजन एवं पानी तथा चिकित्सकीय सुविधाओं की जानकारी के संबंध में बैरकों में रहने वाले बंदियों से बातचीत की गई। जिला जेल में नियमित चिकित्सक की उपलब्धता नहीं होने की शिकायत पर कलेक्टर जांजगीर-चांपा ने तत्काल कार्यवाही करते हुए डा.धुर्वे को आदेशित किया कि वे नियमित रूप से जिला जेल के बीमार बंदियों के उपचार संबंधी व्यवस्था देखेंगे।

जिला जेल में बंदियों को लिए तैयार किए गए भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कमेटी के द्वारा जेल अधीक्षक को मौखिक निर्देश दिया गया कि निर्धारित मानक अनुसार और गुणवत्तायुक्त भोजन बंदियों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। कमेटी के द्वारा ऐसे बंदी जिनके मामलों में कोई अधिवक्ता पैरवी नहीं कर रहे हो। ऐसे दंडित बंदी जिन्हें अपील प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता हो। उनकी जानकारी प्राप्त कर सजायाफ्ता बंदियों से चर्चा कर दंडादेश के विरूद्ध अपील किए जाने अथवा अपील में किसी प्रकार कि विधिक सहायता की आवश्यकता की जानकारी भी प्राप्त की गई। जिला जेल में संचालित लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से प्रदान की जाने वाली विधिक सहायता संबंधी जानकारी बंदियों को दी गई। निरीक्षण के दौरान पुलिस प्रशासन, जेल प्रशासन एवं प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

हर तीन माह में होती है समीक्षा
प्राधिकरण की प्रभारी सचिव उदयलक्ष्मी सिंह परमार ने बताया कि जेलों में निरूद्ध बंदियों के बारे में विभिन्न जानकारियों के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जंाजगीर-चंापा के द्वारा अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है। जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित इस अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी में जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं प्राधिकरण के सचिव कमेटी के सदस्य होते हैं। प्रत्येक तीन माह में इस समिति की बैठक होती है, जो बंदियों के संबंध में न्यायालयों में लंबित मामलों, बंदियों के स्वास्थ्य एवं अन्य विषयों पर विचार करती हैं।