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शौचालय की राशि नहीं मिलने से आक्रोशित ग्रामीणों ने किया जिला पंचायत का घेराव

- ग्रामीणों को जब सीईओ नहीं मिले तब उन्होंने कलेक्टोरेट पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई
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जांजगीर चंपा

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Jayant Kumar Singh

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Updated: 16 Oct 2018, 5:12 PM IST

शौचालय की राशि नहीं मिलने से आक्रोशित ग्रामीणों ने किया जिला पंचायत का घेराव

शौचालय की राशि नहीं मिलने से आक्रोशित ग्रामीणों ने किया जिला पंचायत का घेराव

जांजगीर-चांपा. शौचालय की राशि नहीं मिलने से अकलतरा ब्लाक के पोड़ीदल्हा के ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला पंचायत कार्यालय का घेराव कर दिया। ग्रामीणों को जब सीईओ नहीं मिले तब उन्होंने कलेक्टोरेट पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों का कहना है कि वे कर्ज लेकर अपने-अपने घरों में शौचालय का निर्माण कराया है, लेकिन ग्राम पंचायत से अब तक राशि नहीं मिली है। इसके चलते उन्हें आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ रहा है।

नवजागृति इकाई समूह की अध्यक्ष संतोषी खरे एवं उनके साथियों ने बताया कि सरकार ने बीते वर्ष प्रत्येक घरों में शौचालय निर्माण कराने की बात कही थी। इसके एवज में सरकार प्रत्येक हितग्राहियों को 12.12 हजार रुपए देने का आश्वासन दिया था। सरकार ने इसके लिए राशि जारी कर दी है, लेकिन स्थानीय सरपंच के द्वारा उन्हें राशि आधी-अधूरी दी जा रही है। वह भी चेक के माध्यम से। अभी भी 50 फीसदी हितग्राहियों को अनुदान के रूप में फूटी-कौड़ी भी नहीं मिल पाई है। इसके चलते ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच के द्वारा जो चेक प्रदान किया जा रहा है उसमें भी पारदर्शिता नहीं है। इसके चलते ग्रामीण ग्राम पंचायत का चेक लेकर भटकने मजबूर हैं। इन सभी शिकायतों को लेकर ग्रामीण पहले भी कलेक्टोरेट एवं जिला पंचायत सीईओ से शिकायत कर चुके, लेकिन अफसर शिकायतों को रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। इसके चलते उन्हें बार-बार अफसरों से शिकायत के लिए दफ्तर के चक्कर काटने मजबूर होना पड़ रहा है।

कर्ज लेकर बनाया शौचालय
नवजागृति इकाई समूह की अध्यक्ष संतोषी खरे ने बताया कि उन्होंने सरकार की ओर से मिले आश्वासन के बाद कर्ज लेकर शौचालय का निर्माण कराया है। सरकार इसके लिए पैसे दे भी चुकी। इसके बाद भी सरपंच हमें योजना के तहत राशि देने घुमा रहा है। इसके चलते ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि हमें सरकार के द्वारा जल्द राशि नहीं दी जाती है तो वे चरणबद्ध आंदोलन करने मजबूर होंगे। जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।