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Ration Card: इस जिले में नहीं मिल रहा सरकारी चावल.. 9 दिनों से दुकान बंद होने से लोग परेशान, जानें वजह

Ration card: छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बीत 9 दिनों से लोगों को सरकारी राशन नहीं मिल रहा है। जिसके चलते लोग परेशान है। इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है..

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छत्तीसगढ़ में BPL राशनकार्ड की छंटनी शुरू! 1.51 लाख संदिग्ध में से 6,875 कार्ड निरस्त, अब होंगे APL में शामिल(photo-patrika)

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Ration Card: शासन के द्वारा पीडीएस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए सभी राशन दुकानों का सत्यापन कराया जा रहा है। वार्षिक सत्यापन के तहत 31 मार्च की स्थिति में बचत राशन सामग्री का भौतिक सत्यापन होना है। यह काम 10 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश हैं। इसके चलते इस बार अप्रैल माह के राशन का वितरण अब तक शुरू नहीं हो पाया है जबकि आठ दिन बीत चुके हैं।

Ration card: जारी है भौतिक सत्यापन

हितग्राहियों को जानकारी नहीं होने से राशन लेने पीडीएस दुकानों तक पहुंच रहे हैं, जहां से उन्हें बैरंग लौटना पड़ रहा है। क्योंकि दुकानों में ताले लटके मिल रहे हैं। इससे हितग्राहियों को परेशान होना पड़ रहा है। गौरतलब है कि पीडीएस दुकानों में भौतिक सत्यापन का यह कार्य पूरे प्रदेशभर में किया जा रहा है। इसके तहत जांजगीर-चांपा जिले के भी 398 उचित मूल्य की राशन दुकानों की जांच चल रही है।

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बताया जा रहा है कि जांच लगभग पूर्णता की ओर है और एक-दो दिन के बाद अप्रैल माह का राशन वितरण शुरू भी हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि हर माह राशन का वितरण माह की एक तारीख से शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार 8 तारीख गुजर जाने के बाद भी वितरण शुरू नहीं हो पाया है। हितग्राही भी समझ नहीं पा रहे हैं कि वितरण कब से शुरू होगा।

एक-दो दिन में शुरू हो जाएगा वितरण

इस संबंध में जिला खाद्य अधिकारी कौशल साहू से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि शासन के निर्देश पर पीडीएस दुकानों में वार्षिक सत्यापन किया जा रहा है। 10 अप्रैल तक सत्यापन का कार्य पूर्ण किया जाना है जो लगभग पूर्णता की ओर है। ऐसे में एक-दो दिनों में ही राशन का वितरण पीडीएस दुकानों से शुरू हो जाएगा।

पूरे प्रदेश में एक साथ चल रही जांच

पूर्व की कांग्रेस सरकार के शासनकाल में प्रदेश में पीडीएस घोटाला गूंजा था। तब जांच के बाद कई जिलों में पीडीएस दुकानों में गड़बड़ी भी सामने आई थी। कुछ दुकानों में गबन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद भी कई दुकानों को समय दिया गया था। अब दोबारा सरकार ने पीडीएस दुकानों की नए सिरे से जांच करा रही है। इसमें आवंटन और वितरण के बाद दुकानों में बची हुई सामग्री की जांच हो रही है। बचत स्टॉक के सत्यापन और डेटा एंट्री 10 अप्रैल, 2025 तक पूरा किया जाना है।