इससे साफ है कि जिला प्रशासन जो बेटी बचाव बेटी पढ़ाव सहित शिक्षा का अधिकार कानून, मध्यान्ह भोजन, शासकीय स्कूल में पढ़ाई का स्तर सुधारने के नाम पर बड़े-बड़े दावे करता है, अखबारों में अपनी महिमा मंडन करता है वह सिर्फ और सिर्फ कागजी घोड़ा दौड़ाने के आधार पर किया जा रहा है।