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बीडा में भूमि अधिग्रहण से पहले सर्किल रेट बढ़ाने की किसान कर रहे मांग, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दिया समर्थन

Jhansi News: केंद्र सरकार के सहयोग से नोएडा की तर्ज पर झांसी में बीडा का प्रोजेक्ट आया है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण होने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जिन किसानों की जमीनें इस प्रोजेक्ट में जानी है वे सर्किल रेट बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं।

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पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य।

Jhansi News: बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए अधिग्रहित की जा रही गांवों की जमीन के सर्किल रेट नहीं बढ़ाने को लेकर चल रहे किसानों के आंदोलन को आज पूर्व केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन 'आदित्य' ने समर्थन दिया।


पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सीएम को लिखा पत्र

पूर्व केन्द्रीय मन्त्री ने किसानों से बात करने के बाद मुख्यमन्त्री और जिलाधिकारी को पत्र लिखकर बीड़ा द्वारा ली जा रही जमीन से ग्रामीणों को होने वाली परेशानियों की जानकारी दी। उन्होंने पत्र में लिखा कि बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए रक्सा क्षेत्र के 36 गांवों की लगभग 35 हजार एकड़ जमीन चिन्हित की गयी है। चिह्नित जमीन के स्वामी ग्रामीणों से आपसी समझौते के आधार पर बैनामे कराया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक विकास की इस परियोजना को कैबिनेट मंजूरी भी मिल गयी है और अब जल्द ज़मीन लेने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। इन जमीनों के एवज में ग्रामीणों को पुराने सर्किल रेट से जमीन की कीमत अदा की जायेगी।

किसान चौपाल लगाकर सर्किल रेट बढ़ाने की कर रहे मांग

प्रस्तावित जमीन के आसपास के गांवो की जमीन के सर्किल रेट अभी हाल में ही रिवाइज किए गए हैं, लेकिन जिन गांवों की जमीनों को बीडा के लिए लिया जाना हैं, उन गांवों के सर्किल रेट रिवाइज नहीं किए गये है। इससे किसान अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ज़मीन के अधिग्रहण के पहले सर्किट रेट में बढ़ोत्तरी करने की मांग की, जिससे किसानों को लाभ हो सके। इधर, रक्सा क्षेत्र के 36 गांवों के किसानों ने गांवों में चौपाल लगाकर सर्किट रेट बढ़ाने की मांग उठायी है। इसी मांग को लेकर किसान 18 सितम्बर को कलेक्टरेट में प्रदर्शन करेंगे। किसान नेता संजीव यादव राजापुर ने बताया कि किसान बीडा के लिए जमीन अधिग्रहण के पहले सर्किल रेट बढ़ाने के जिलाधिकारी के आश्वासन के पूरे होने का इन्तजार कर रहे थे। पर, उप निबन्धन विभाग ने इस पर कोई प्रस्ताव तक नहीं बनाया है। किसान 18 सितम्बर को प्रातः 9.30 बजे शिवपुरी रोड स्थित रामजी गार्डन से जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च कर ज्ञापन देंगे।