नवम्बर 2019 से बंद कृषि विद्युत अनुदान
किसानों को प्रतिमाह विद्युत बिलों में दिया जाने वाला 833 रुपए का अनुदान एक नवम्बर 2019 से बंद है। ऐसे में जिले के 72 हजार किसानों को करीब ९0 करोड़ रुपए का अनुदान नहीं मिल पाया। वहीं 2017 से किसानों को फ सली सीजन में विद्युत बिल जमा करवाने के लिए विद्युत पेनल्टियां नहीं लगाने के लिए समझौता हुआ था। इससे मार्च 2019 तक पेनल्टियां नहीं लगी। लेकिन इस बार आपदाओं से हुए नुकसान के बावजूद किसानों को राहत नहीं मिल सकी। इसके बाद किसानों ने विद्युत अनुदान व अन्य मांगों को लेकर आंदोलन भी किए लेकिन सरकार की ओर से विद्युत अनुदान पुन: देने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया।
किसानों को प्रतिमाह विद्युत बिलों में दिया जाने वाला 833 रुपए का अनुदान एक नवम्बर 2019 से बंद है। ऐसे में जिले के 72 हजार किसानों को करीब ९0 करोड़ रुपए का अनुदान नहीं मिल पाया। वहीं 2017 से किसानों को फ सली सीजन में विद्युत बिल जमा करवाने के लिए विद्युत पेनल्टियां नहीं लगाने के लिए समझौता हुआ था। इससे मार्च 2019 तक पेनल्टियां नहीं लगी। लेकिन इस बार आपदाओं से हुए नुकसान के बावजूद किसानों को राहत नहीं मिल सकी। इसके बाद किसानों ने विद्युत अनुदान व अन्य मांगों को लेकर आंदोलन भी किए लेकिन सरकार की ओर से विद्युत अनुदान पुन: देने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया।
सरकार द्वारा कृषि अनुदान बंद करने से किसान आर्थिक संकट में है। किसान बिजली के बढ़े हुए बिलों का सामना कर रहे है। जिले के किसानों को आगामी बजट घोषणा में विद्युत अनुदान पुन: शुरू करने की उम्मीद है।
तुलछाराम सिंवर, प्रांत प्रचार प्रमुख
भारतीय किसान संघ, जोधपुर
तुलछाराम सिंवर, प्रांत प्रचार प्रमुख
भारतीय किसान संघ, जोधपुर