High court कांग्रेस नेता सिंघवी को मिली आंशिक राहत

जोधपुर। राजस्थान High court ने अग्रिम तिथि तक मूल्यांकन अधिकारी को कांग्रेस नेता और राज्य सभा सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी के आयकर का अंतिम पुनर्मूल्यांकन आदेश पारित करने से रोक दिया है। अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। इसलिए फिलहाल सिंघवी के लिए यह आंशिक राहत मानी जा रही है।

न्यायाधीश विजय बिश्नोई तथा न्यायाधीश रेखा बोराणा की खंडपीठ में याचिकाकर्ता सिंघवी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी.चिदंबरम ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पैरवी की। याचिकाकर्ता ने आयकर के नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को प्रतिवादी बनाते हुए पांच विभिन्न मूल्यांकन वर्षों की पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया को चुनौती दी थी। कोर्ट ने आयकर विभाग के स्थायी अधिवक्ता केके बिस्सा को नोटिस स्वीकार करने के निर्देश दिए। इससे पूर्व मंगलवार को सिंघवी की पांच याचिकाओं पर सुनवाई से न्यायाधीश संदीप मेहता ने खुद को अलग कर लिया था। इसके बाद बुधवार को विशेष खंडपीठ का गठन किया गया।

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जेलों में मोबाइल फोन की तस्करी पर नकेल को कदम उठाएं: कोर्ट
जोधपुर। राजस्थान High court ने जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश में दिए हैं कि जेलों में मोबाइल फोन की तस्करी की रोकथाम के लिए सभी उपाय किए जाएं, ताकि जेल प्रशासन और समाज की सुरक्षा के लिए खतरे पर अंकुश लगाया जा सके।
न्यायाधीश संदीप मेहता तथा न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर के आधार पर 26 फरवरी, 2021 को संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया था। इस मामले में कोर्ट ने अधिवक्ता प्रत्युषी मेहता को न्याय मित्र भी नियुक्त किया। अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी ने कोर्ट के समक्ष पिछले तीन वर्षों में जेल और पुलिस अधिकारियों द्वारा बरामद किए गए मोबाइल फोन और अन्य उपकरणों का विवरण पेश किया। साथ ही उन्होंने जेलों में उपलब्ध सुरक्षा उपकरणों का ब्यौरा भी दिया। कोर्ट ने कहा कि मोबाइल फोन का पता लगाने के लिए पहले से स्थापित हार्डवेयर और अन्य उपकरणों को अपग्रेड किया जाए, ताकि जेलों के अंदर अवैध गतिविधियों पर नकेल कसी जा सके। सरकार को उन्नत तकनीकी युक्त नवीनतम हार्डवेयर की खरीद के लिए कहा गया है।

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