INDUSTRY—-सेवा शुल्क, इकोनॉमिक रेंट में छूट, एमनेस्टी स्कीम बढ़ाने की मांग

जोधपुर।
लघु उद्योग भारती के प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम ओझा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उद्योगमंत्री परसादीलाल मीणा को पत्र लिखकर कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण प्रभावित उद्योगों को राहत देने की मांग की है। ओझा ने बताया कि कहने को तो औद्योगिक गतिविधियो पर रोक नहीं है, लेकिन वास्वतिकता में औद्योगिक उत्पादन 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो पा रहा है। करीब 80 प्रतिशत मजदूर पलायन कर गए है। बाजार बन्द होने से आवश्यक सामान खरीदना संभव नहीं है। इससे उद्योगों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है।

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ये मांगें की

- रीको वर्ष 2021-22 का सेवा-शुल्क व ईकोनॉमिक रेन्ट में छूट प्रदान करे।

- डिस्कॉम 2021-22 की प्रथम तिमाही का स्थायी शुल्क माफ करे।

- सोलर उर्जा की नेट मीटरिग प्रणाली को हटाया जाए या दिसम्बर 2021 तक स्थगित किया जाए।

- रीको द्वारा अलग अलग मदों में समय सीमा में जो छूट दे रखी है उसे छह माह का अतिरिक्त समय दिया जाए।

- एमनेस्टी स्कीम 2021 के तीन चरणों की समय सीमा छह माह बढ़ाई जाए।