प्रदेश में 45 दिन में 16.50 करोड़ की जीएसटी पैनल्टी वसूली

जोधपुर. विधानसभा चुनाव को लेकर वाणिज्य कर विभाग ने अब तक बीते डेढ़ महीने में जीएसटी चोरी को लेकर 16.50 करोड़ रुपए की पैनल्टी वसूली की है। सर्वाधिक 1.42 करोड़ का राजस्व भिवाड़ी जोन ने वसूला जो खैरथल-तिजारा जिले में आता है। दूसरे नम्बर पर सर्वाधिक राजस्व करीब 86 लाख रुपए का बीकानेर जिले से आया है। अन्य राज्याें से लगते सीमावर्ती जिलों से भी 35-40 लाख रुपए पैनल्टी के मिले हैं। सबसे कम राजस्व तीन नए जिलों केकड़ी, शाहपुरा और सलुम्बर जिले से आया है, जहां वाणिज्य कर विभाग की टीम ने एक लाख रुपए के आसपास ही पैनल्टी वसूली की है।

विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद प्रदेश में राजस्व चोरी को लेकर वाहनों की सघन जांच की जा रही है। गाडि़यों में नकद पैसा भी मिला है जो पुलिस और आयकर विभाग ने जब्त किया है। स्टेट जीएसटी विभाग ने मार्बल, केमिकल, कॉपर, परचून, कपड़ा, यूटेन्सिल, ग्रेनाइट, रेडिमेट गारमेंट, घी-तेल, प्लास्टिक रेडिमेट, व्हीकल बैटरी से संबंधित वाहनों की जांच कर रहा है। कुछ वाहनों के पास ई-वे बिल नहीं था तो कुछ वाहन बिल से अधिक वाहन लेकर चल रहे थे।

112 करोड़ के माल की जांच
एक अक्टूबर से लेकर 51 जिलों में चलाए गए अभियान में अब तक स्टेट जीएसटी विभाग ने 41 हजार 236 वाहनों की जांच की गई है। इसमें 1167 वाहनों को निरुद्ध किया गया था, जिसमें 112 करोड़ रुपए का माल था। जीएसटी में गड़बड़ी को लेकर इनसे 16.50 करोड़ रुपए की पैनल्टी वसूल की गई।

मुख्य जिलों से वसूल की गई पैनल्टी (लाख रुपए में)
जिले का नाम------- राजस्व प्राप्ति
जयपुर शहर -------- 18.58
जयपुर ग्रामीण-------- 26.59
जोधपुर शहर --------9.44
जोधपुर ग्रामीण --------17.09
बीकानेर --------85.98
अजमेर -------- 38.70
कोटा --------45.59
उदयपुर --------36.47
खैरथल-तिजारा-------- 142.18

सीमावर्ती व अन्य जिलों से राजस्व वसूली (लाख रुपए में)
जिले का नाम -------- राजस्व
हनुमानगढ़-------- 58.50
सीकर -------- 45.37
सिरोही -------- 41.22
पाली -------- 46.19
अलवर -------- 26.31
धौलपुर -------- 39.30
दूदू -------- 64.54
नागौर-------- 29.56
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मतदाताओं को लुभाने वाली सामग्री पर कड़ी नजर रखने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वाहनों के साथ-साथ करीब 500 गोदामों को चिन्हित कर 250 गोदामों पर भी कार्रवाई की गई है। कंट्रोल रूम की स्थापना के साथ-साथ डेटा एनालिसिस सेल का गठन भी किया गया है।
डॉ रवि कुमार सुरपुर, मुख्य आयुक्त, वाणिज्यकर विभाग