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सलमान खान मामले की सुनवाई टली, अगली पेशी 16 जुलाई को

कोरोना महामारी के चलते न्यायालय में केवल आवश्यक मामलों की सुनवाई होने के चलते बहुचर्चित काले हिरण शिकार मामले में आरोपी अभिनेता सलमान खान की अपील पर सुनवाई नहीं हो पाई।
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hearing on salman khan blackbuck poaching case postponed in lockdown

सलमान खान फाइल फोटो

जोधपुर. कोरोना महामारी के चलते न्यायालय में केवल आवश्यक मामलों की सुनवाई होने के चलते बहुचर्चित काले हिरण शिकार मामले में आरोपी अभिनेता सलमान खान की अपील पर सुनवाई गुरुवार को नहीं हो पाई। जोधपुर जिला न्यायालय में चल रहे इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी।

गौरतलब है कि पिछले 22 वर्षो से चल रहे हिरण शिकार प्रकरण से संबंधित चार अलग-अलग अपीलों पर सुनवाई चल रही है, इसमें एक अपील सलमान खान द्वारा हिरण शिकार प्रकरण में दी गई 5 साल की सजा के खिलाफ है, वही दूसरी आर्म्स एक्ट में बरी होने पर सरकार की ओर से अपील दायर कर रखी है , इसी केस से सम्बन्धित दो अन्य अपीलों की भी सुनवाई भी इसी कोर्ट में चल रही है।

शव अन्यत्र दफनाने की मांग की, अब जनहित याचिका के रूप में होगी सुनवाई
जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने जोधपुर में कोरोना वायरस से मृत्यु होने पर शव को शहर से बाहर दूरस्थ स्थान पर दफनाने का आदेश देने की मांग को लेकर दायर याचिका को जनहित याचिका के रूप में दर्ज करते हुए खंडपीठ के सम्मुख सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता माइनॉरिटी रिलीफ सोसायटी के उपाध्यक्ष अब्दुल मतीन की ओर से पेश याचिका में कहा गया था कि कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों को सिवांची गेट कब्रिस्तान में दफनाने के कई जोखिम हैं। न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकलपीठ ने कहा कि इस याचिका में कई जटिल विषय समाहित है, जिसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज करते हुए खंडपीठ के सम्मुख पेश करने के निर्देश दिए।

नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती: शेष अभ्यर्थियों को 31 अक्टूबर तक नियुक्तियां देने के निर्देश
जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्स ग्रेड-द्वितीय भर्ती के मामले में राज्य सरकार को वरीयता में आ चुके और पात्रता शर्तें पूरी करने वाले शेष बचे अभ्यर्थियों के 31 अक्टूबर से पहले नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।न्यायाधीश दिनेश मेहता ने याचिकाकर्ता बीकानेर निवासी इंदरपाल की याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की वजह से हुई देरी को देखते हुए अभ्यर्थियों को नोशनल लाभ के साथ वरीयता भी दी जाए। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पीपीपी मोड पर कार्यरत अभ्यर्थियों को अभी नियुक्ति दिया जाना शेष है और इस वर्ग में एक भी अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दी गई है। याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता को 75.010 अंक प्राप्त हुए, जबकि ओबीसी वर्ग का कटऑफ 72.321 रहा। याची के तीन बार दस्तावेज सत्यापित किए जा चुके हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी हैं, जबकि याचिकाकर्ता को नियुक्ति से वंचित कर दिया गया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित ने कहा कि कुछ वर्गों को अभी नियुक्तियां देनी शेष है। जल्द ही नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे।

भूखंडों की ई-ऑक्शन आठ को
जोधपुर. जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आवासीय एवं व्यवासायिक भूखण्डों का इ-ऑक्शन आठ जून को की जाएगी। ई-ऑक्शन के तहत प्राधिकरण की ओर से विवेक विहार आवासीय योजना, रामराज नगर आवासीय योजना, सुन्दरसिंह भण्डारी आवासीय योजना, विजयाराजे सिंधिया आवासीय योजना के विभिन्न आवासीय भूखण्डों तथा खसरा नम्बर 209, कुड़ी भगतासनी, पाल रोड स्थित व्यवसायिक भूखण्डों की नीलामी की जाएगी। नीलामी प्रभारी ने बताया कि प्राधिकरण की ओर से इ-ऑक्शन के तहत 25 आवासीय एवं व्यवसायिक भूखण्डों की नीलामी की जाएगी। सभी भूखण्डों के नाप के अनुसार धरोहर राशि ऑनलाइन जमा करवाई जा सकती है।