अब विवि सिंडीकेट की बैठक में भर्ती रद्द करने पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। जिस दिन सिंडीकेट एजेंडा पारित करेगी, उसी दिन से 154 शिक्षक पद से हटे हुए माने जाएंगे। उधर, शिक्षक भर्ती में चयनित कुछ शिक्षकों ने नौकरी जाने के डर से न्यायालय में रिट लगाई है। राज्य सरकार भी इस मामले में तैयारी में है। उच्च शिक्षा विभाग ने विवि को सुप्रीम कोर्ट तक केवियट दायर करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने विवि को साफ कह दिया है कि न्यायालय में पक्ष रखने में किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है कि विवि इस मामले में अब तक 34 शिक्षकों को बर्खास्त कर चुका है, लेकिन विवि के तत्कालीन कुलपति व रजिस्ट्रार ने हाईकोर्ट में अण्डरटेंकिंग देकर बर्खास्तगी को रोक दिया। एक साल से ये शिक्षक विवि में नौकरी कर वेतन उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि शिक्षक विवि के खिलाफ कौनसा कदम उठाएंगे।
सिंडीकेट कार्रवाई करेगी
प्रो. दशोरा कमेटी की रिपोर्ट का सारांश विवि की कमेटी ने दे दिया है। यह रिपोर्ट सिंडीकेट बैठक में रखी जाएगी, जहां भर्ती प्रक्रिया संबंधी अंतिम फैसला लिया जाएगा। प्रो. राधेश्याम शर्मा, कार्यवाहक कुलपति, जेएनवीयू जोधपुर