लूट और सहकारिता विभाग के अफसरों की मिलीभगत से सरकार परेशान, प्रदेश में नई क्रेडिट सोसायटियों पर लगाई रोक!

लूट और सहकारिता विभाग के अफसरों की मिलीभगत से सरकार परेशान, प्रदेश में नई क्रेडिट सोसायटियों पर लगाई रोक!
लूट और सहकारिता विभाग के अफसरों की मिलीभगत से सरकार परेशान, प्रदेश में नई क्रेडिट सोसायटियों पर लगाई रोक!

Harshwardhan Singh Bhati | Updated: 09 Oct 2019, 11:50:54 AM (IST) Jodhpur, Jodhpur, Rajasthan, India

पत्रिका महाभियान का बड़ा असर, जोधपुर आए रजिस्ट्रार के निर्देश पर कार्यवाही शुरू, एक-दो दिन में जारी होंगे औपचारिक आदेश, पाली में 13 दिन पहले रजिस्टर्ड हुई क्रेडिट सोसायटी के बाद सहकारिता विभाग हुआ सख्त

गजेंद्रसिंह दहिया/जोधपुर. क्रेडिट सोसायटियों की लूट और सहकारिता विभाग के अफसरों की मिलीभगत से परेशान सरकार अब राजस्थान में नई क्रेडिट सोसायटी पर रोक लगाने जा रही है। जोधपुर दौरे पर आए विभाग के रजिस्ट्रार नीरज के. पवन ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। जिस पर कार्यवाही शुरू हो गई है। एक-दो दिन में औपचारिक विभागीय आदेश जारी हो जाएंगे।

प्रदेश में क्रेडिट सोसायटियों का घपला सामने आने के बाद वर्ष 2017 में ही सहकारिता विभाग ने जिले के इकाई अधिकारियों डिप्टी रजिस्ट्रार/असिस्टेंट रजिस्ट्रार को क्रेडिट सोसायटी का रजिस्ट्रेशन करते समय सावधानी बरतने और अति आवश्यक होने पर ही रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश दिए थे। फिर भी कुछ अफसर गाहे-बाहे क्रेडिट सोसायटी को हरी झण्डी दे रहे थे। हाल ही में 25 सितम्बर को पाली के डिप्टी रजिस्ट्रार शुभम जैन ने रुद्राक्ष क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी नाम से नई सोसायटी का रजिस्ट्रेशन कर दिया। सोसायटी ने काम करना भी शुरू कर दिया। पाली में इससे पहले फरवरी 2019 में क्रेडिट सोसायटी गठित हुई थी। सात महीने बाद फिर से मामला सामने आने के बाद जोधपुर जोन के कुछ अफसरों के भी कान खड़े हो गए।

ऑनलाइन प्रक्रिया है
सोसायटी की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। इसमें क्रेडिट सोसायटी भी शामिल है। अगर कोई ऑनलाइन आवेदन करके मेरे पास आया है तो मैं क्या करता? मुझे तो रजिस्ट्रेशन करना ही था।
शुभम जैन, डिप्टी रजिस्ट्रार, पाली

बहुत हो गया, अब बंद
मुझे जोधपुर में भी अधिकारियों ने क्रेडिट सोसायटी रजिस्ट्रेशन बंद करने को कहा। इस पर मैंने जयपुर फोन करके नई क्रेडिट सोसायटी पर रोक लगाने के लिए मौखिक आदेश दे दिए हैं। जल्द ही औपचारिक आदेश भी जारी हो जाएंगे।
नीरज के पवन, रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग

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