सरपंच बोले, लोकसभा चुनाव में नुकसान के लिए तैयार रहें सरकार

जोधपुर.
ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज विभाग की ओर से ग्राम पंचायतों के लिए लागू की गई ई-पंचायत पोर्टल व्यवस्था को लेकर मंगलवार को जिले के सरपंच विरोध पर उतर गए। सरपंचों ने जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपकर ई-पंचायत पोर्टल को लागू की व्यवस्था के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया। सरपंचों ने कहा कि अभी तक ग्राम पंचायतें इस व्यवस्था को लागू करने के लिहाज से तकनीकी रूप से तैयार नहीं हैं, ऐसे में इस व्यवस्था के शुरू होने से गांवों का विकास ठप हो जाएगा।

जिला सरंपच संघ जोधपुर के बैनर तले मंगलवार को जिले की कई ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने पावटा चौराहा के पास बैठक की और उसके बाद सभी सरपंच कलक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। सरपंचों ने कलक्टर को अवगत कराया कि जिला परिषद कार्यकारी अधिकारी की ओर से जारी आदेश के तहत जोधपुर जिले में पंचायत राज विभाग के विकास कार्यों की ऑफलाइन स्वीकृतियां व भुगतान करने पर रोक लगा दी है और 6 मार्च से सभी ग्राम पंचायतों को ई-पंचायत पोर्टल सिस्टम के जरिए ही ऑनलाइन भुगतान करना होगा। प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां व मस्टरोल ऑनलाइन ही जारी किए जाने हैं, लेकिन जिले भर की ग्राम पंचायतों की स्थिति ऐसी नहीं है कि इस व्यवस्था लागू किया जा सके। ऑनलाइन व्यवस्था अचानक लागू करने से गांवों का विकास अटक जाएगा। सरपंचों ने सवाल किया कि ऐसा आदेश केवल जोधपुर पर ही क्यों लागू किया जा रहा है? जबकि प्रदेश के किसी जिले में ऐसी व्यवस्था शुरू नहीं की गई हैं। इसलिए इसको निरस्त किया जाएं। कलक्टर राजपुरोहित ने सरपंचों को उचित आश्वासन दिया।

ज्ञापन देने वाले शिष्टमंडल में जिला सरपंच संघ अध्यक्ष मनोहरसिंह भीकमकोर, कुड़ी भगतासनी सरपंच देवीसिंह सिसोदिया, जालेली नायला सरपंच डॉ. सोहन चौहान, फिटकासनी सरपंच संग्रामसिंह विश्नोई, खुडाला सरपंच ओमप्रकाश विश्नोई, करवड़ सरपंच पप्पूराम, बेरू सरपंच महेन्द्रसिंह आदि कई सरपंच मौजूद रहे। सरपंचों ने आदेश निरस्त नहीं करने की दशा में पंचायतराज के कार्यों के बहिष्कार करने की चेतावनी दी है।

जनता जल योजना के लिए मांगा विशेष बजट -
सरपंचों ने जिले में जनता जल योजना के तहत विद्युत कनेक्शनों के बकाया बिलों की राशि जमा कराने के लिए सरकार से विशेष बजट दिलाने की मांग की है। सरपंचों ने कहा कि बिलों का भुगतान राज्य वित्त आयोग पंचम योजना के निर्माण कार्य करवाने की राशि से करना पड़ रहा है। इससे निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सरकार की ओर से इसके लिए विशेष बजट जारी किया जाना चाहिए।

पत्रिका ने उठाया था मुद्दा-
राजस्थान पत्रिका ने मंगलवार के अंक में ' सरकार के नए फरमान ने उड़ाई सरपंचों की नींद' शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर ई-पंचायत पोर्टल व्यवस्था शुरू करने की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। खबर में बताया था कि बिना तकनीकी सुविधा के कारण ग्राम पंचायतों के लिए ई-पंचायत पोर्टल पर काम शुरू करना मुश्किल है और सरपंच इसको लेकर एतराज जता रहे हैं।

आदेश वापस नहीं लिया तो चुनाव मेंं नुकसान होगा-
सरपंचों ने पत्रिका टीवी के साथ बातचीत में सरकार को चेताया कि यदि सरकार ने आदेश को वापस नहीं लिया तो आगामी लोकसभा चुनाव मेंं प्रदेश की कांग्रेस सरकार को बड़ा नुकसान होगा। सरपंचों ने चेतावनी दी कि उनकी मांग नहीं मानी गई तो चुनाव में सभी सरपंच वर्तमान सरकार के खिलाफ होंगे।