दरअसल, शिक्षा विभाग ने स्कूलों में टीचरों का सही तालमेल और बैलेंस पक्का करने के लिए रैशनलाइजेशन प्रोसेस अपनाया था, जिसके तहत कई टीचरों को सरप्लस माना गया था। विभाग ने सभी सरप्लस टीचरों को जुलाई 2025 तक अपनी नई पोस्टिंग पर जरूरी तौर पर ज्वाइन करने के निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद जनवरी तक 39 टीचरों ने ज्वाइन नहीं किया था।