
रसोइया संघ बोला (Photo source- Patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के शासकीय विद्यालयों में कार्यरत मध्यान्ह भोजन रसोइयों ने सोमवार को नगर के मेला भाटा मैदान में एकजुट होकर प्रदर्शन किया। जिले भर से पहुंचे सैकड़ों रसोइयों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विधानसभा चुनाव 2023 में किए गए वादों को पूरा करने की मांग की।
प्रदर्शनकारियों ने सरकार से सवाल किया कि जब चुनावी घोषणा पत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर मानदेय में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, तो अब 17 महीने बीतने के बाद भी उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? रसोइयों का कहना है कि सरकार ने मोदी गारंटी के तहत जो वादे किए थे, वे अब खोखले साबित हो रहे हैं। संघ ने चेतावनी दी है कि सरकार की ओर से जल्द को कदम नहीं उठाए तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा।
संघ पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। इससे शासकीय विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ब्लॉक उपाध्यक्षों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी से अपील की गई है कि रसोइयों की कठिन परिस्थिति को देखते हुए उनकी माँगों पर गंभीर और मानवीय दृष्टिकोण से विचार करें।
यह मामला अब सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। चुनावी वादों और गारंटी को लेकर यदि सरकार पर विश्वास कमज़ोर होता है, तो उसका असर आगामी चुनावी समीकरणों पर भी देखा जा सकता है।
मानदेय में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी की जाए।
अंशकालिक से पूर्णकालिक दर्जा मिले
रसोइयों को कलेक्टर दर पर वेतन देने के साथ स्थाई कर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए।
छात्रों की संख्या कम होने पर रसोइयों को हटाने की प्रक्रिया रोकी जाए।
Published on:
30 Jul 2025 01:23 pm
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