अंतागढ़ से नारायणपुर तक इन वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी की मांग, सर्व आदिवासी समाज ने जारी की प्रेस विज्ञप्ति

mine vehicles: अंतागढ़ से नारायणपुर सड़क सिंगल है जिसके कारण दुघर्टनाएं होती रहती है। पूर्व से ही तय है की आपको कहा से माल परिवहन करना है और कहा से वापस आना है।

mine vehicles: सर्व आदिवासी समाज ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अंतागढ़ से नारायणपुर की सड़क काफी जर्जर हो चुकी है फिर भी अंतागढ़ से नारायणपुर की सड़क में माइंस की ट्रकों व हाईवा बेलगाम तरिके से चल रही है जिससे क्षेत्रवासियों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कलेक्टर जनदर्शन में 17 जून को आवेदन दिया है।

mine vehicles: क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान करने की मांग

अंतागढ़ में भी उच्च अधिकारियों को आवेदन दिया गया जिस पर अब तक सुनवाई नहीं हुई। कलेक्टर जनदर्शन में निम्न बिन्दुओ पर विचार करते हुये अतिशीघ्र निर्णय लेकर क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान करने की मांग की। निको जायसवाल माइंस आमदई ओटेडोंगर व रावघाट माइंस में संचालित बीएसपी की हाईवा व आमदई माइंस की ट्रकों का भाड़ा रुट नारायणपुर से कोंडागांव, केशकाल, कांकेर, भानुप्रतापपुर होते हुए आने-जाने का भाड़ा मिलता है व मार्ग तय है। फिर भी अंतागढ़, नारायणपुर रूट का उपयोग कर सड़क को जर्जर में तब्दील किया गया है।

क्षेत्र की जनता परेशान

mine vehicles: ट्रक व हाइवा ड्राइवर नशाखोरी कर ड्रायविंग करते हैं। कई ड्राइवर नवसिखया है जिसके कारण आए दिन दुर्घटना होती है। अंतागढ़ से नारायणपुर सड़क सिंगल है जिसके कारण दुघर्टनाएं होती रहती है। पूर्व से ही तय है की आपको कहा से माल परिवहन करना है और कहा से वापस आना है। फिर भी नियमों को ताक में रखकर उल्लन हो रहा है और क्षेत्र की जनता परेशान है।

बारिश को ध्यान में रखते हुए सड़क को जल्द-जल्द दुरूस्त कराने एवं अंतागढ़ से नारायणपुर सड़क में माइंस की सभी गाड़ियों को पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाए। चारगांव मेटाबोदेली सड़क को भी तत्काल बनाया जाए। सर्व आदिवासी समाज ब्लाक अंतागढ़ ने माइंस की ट्रकों व हाइवा को अन्तागढ़ से नारायणपुर जब तक सड़क नहीं बन जाती तब तक पूर्णत: प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

अगर समय रहते सात दिवस के अंदर से हमारी मांग पूर्ण नहीं होती है तो अंतागढ़ ब्लाक सर्व आदिवासी समाज नारायणपुर मेन रोड जोगीदरहा नदी पुल अंतागढ़ के पास अनिश्चितकालीन चक्काजाम करने बाध्य होंगे। शासन प्रशासन हमारी मांगों पर तुरंत उचित कार्यवाही करें।