गुणवत्तायुक्त शिक्षा को बढ़ावा
सरकारी स्कूलों को अनुदान देने का मकसद गुणवत्तायुक्त शिक्षा की व्यवस्था और छात्रों के सिखने की क्षमता में वृद्धि करना, स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक असमानता को पाटना, स्कूली शिक्षा के सभी स्तर पर समानता और समग्रता सुनिश्चित करना, स्कूली व्यवस्था में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना, शिक्षा के साथ व्यवसायीकरण प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 को लागू करने के लिए राज्यों की मदद करना, राज्यों की शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों, शिक्षण संस्थाओं और जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थाओं (डीआईईटी) को शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सशक्तऔर उन्नत बनाना है।