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ये माफिया लगा रहे सरकार को लाखों की चपत, जबकि शासन के है ये सख्त निर्देश

इस तरह एक माह में करीब दो लाख से अधिक रुपए की राजस्व चोरी होती है।

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ये माफिया लगा रहे सरकार को लाखों की चपत, जबकि शासन के है ये सख्त निर्देश

ये माफिया लगा रहे सरकार को लाखों की चपत, जबकि शासन के है ये सख्त निर्देश

कानपुर देहात-सरकार ने खनन के मामले को लेकर जिला प्रशासन को निर्देश दे रखे हैं। बावजूद इसके माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही नजारा डेरापुर कस्बे के रानीपुर घाट का है। बताया गया कि यहां अवैध मिट्टी खनन हो रहा है। जिससे प्रत्येक दिन सात हजार रुपये के राजस्व का चूना लग रहा है। इस तरह एक माह में करीब दो लाख से अधिक रुपए की राजस्व चोरी होती है। बेखौफ होकर खनन माफिया खासी कमाई कर रहे हैं। बावजूद तहसील प्रशासन बेखबर बना हुआ है।

आपको बता दें कि मिट्टी और बालू के अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं। मानक के अनुरूप खनन पट्टा या फिर अनुमति लेकर ही खनन का प्रावधान हैं। इसके तहत किसान को बिना रायल्टी जामा किए महज दस ट्राली मिट्टी खनन की अनुमति हैं। इसके अतिरिक्त किसी के जरूरत पर मिट्टी के खनन पर उठाई गई घन मीटर मिट्टी के अनुसार रायल्टी लगती है। बावजूद इसके नियमों को दरकिनार कर ये खनन माफिया कस्बे के रानीपुर सेंगुर नदी घाट के करीब अवैध रूप से बलुई मिट्टी का खनन करा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शाम होते ही बलुई मिट्टी का खनन शुरू हो जाता है जो देर रात तक चलता है।

खनन माफिया अवैध मिट्टी खनन से रायल्टी चोरी कर हर दिन सात हजार रुपये की चपत लगा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि खनन माफिया द्वारा रात में तेजी से खनन की गई मिट्टी ईंट-भट्ठों पर भेजी जाती है। इसकी वजह से नदी के घाट का स्वरूप बदल गया है। जबकि राजस्व विभाग के अनुसार प्रति घन मीटर मिट्टी खनन पर 28 रुपये रायल्टी वसूली जाती है। एक ट्राली में सौ वर्ग फुट मिट्टी आती है, जो 2.7 घन मीटर होती है। इस हिसाब से अवैध खनन की एक ट्राली मिट्टी से विभाग को 70 रुपये की रायल्टी का नुकसान होता है। एसडीएम दीपाली भार्गव ने बताया कि अवैध मिट्टी खनन पर रोक है। रानीपुर घाट पर मिट्टी खनन की जांच कराई जाएगी। यदि अवैध खनन हो रहा है तो संबंधित पर कार्रवाई होगी।