‘इज्जत घर’ बचाएंगे लज्जा, भगाएंगे बीमारी, इस जिले में जिला पंचायत ने शुरू की खास पहल

जिले के 4 हजार 961 परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। क्योंकि अब उनके घर की बहु-बेटियों की लाज 'इज्जत घर' बचाएंगे। जिला पंचायत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत खास पहल की जा रही है। बता दें कि पत्रिका ने राष्ट्रपिता महात्मागांधी की 150वीं जन्मजयंती 2 अक्टूबर को जिले में स्वच्छता की हकीकत को उजागर किया था।

कटनी. जिले के 4 हजार 961 परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। क्योंकि अब उनके घर की बहु-बेटियों की लाज 'इज्जत घर' बचाएंगे। जिला पंचायत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत खास पहल की जा रही है। बता दें कि पत्रिका ने राष्ट्रपिता महात्मागांधी की 150वीं जन्मजयंती 2 अक्टूबर को जिले में स्वच्छता की हकीकत को उजागर किया था। दो अक्टूबर के अंक में 'ओडीएफ जिले में एक साल बाद भी 5500 परिवार शौचालय से वंचित' नामक शीर्षक से खबर प्रकाशित की। जिसमें बताया गया कि अभी भी जिले में ऐसे जरुरतमंद परिवार हैं जिनके घरों में प्रसाधन नहीं हैं। वे मजबूरी में खुले में शौच जाने विवश हैं। इस खबर के बाद जिला जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लिया और लेफ्ट आउट बेसलाइन सर्वे (लेओबी) योजना के अनुसार ऐसे परिवारों का सत्यापन कराया और अब इन घरों में प्रसाधन का निर्माण शुरू हो गया है। खास बात यह है कि इस बार निर्माण में न तो ग्राम पंचायत निर्माण एजेंसी रहेगी और ना ही जनपद। सीधे हितग्राही को ही तय सीमा में प्रसाधन बनवाना है। इसके लिए हितग्राही के खाते में 12 हजार रुपये भेजे जा रहे हैं।

यह है ब्लॉकवार स्थित
जिले में सर्वाधिक प्रसाधन ढीमरखेड़ा ब्लॉक में तैयार होंगे। अकेले यहां पर एक हजार 622 प्रसाधन बनेंगे। इसके अलावा बड़वारा में 947, बहोरीबंद में 656, कटनी में 381, रीठी में 121, विजयराघवगढ़ में 565 सहित 669 प्रसाधनों का निर्माण हो रहा है। अधिकांश प्रसाधनों का निर्माण शुरू हो गया है। इस अभियान में वे लोग शामिल हैं जिनको आजतक इस योजना का लाभ नहीं मिला साथ ही पीएम आवास का लाभ नहीं मिला। कलेक्टर एसबी सिंह ने भी प्रसाधनों की गुणवत्ता को लेकर विशेष निर्देश जारी किए हैं।

इनका कहना है
स्वच्छताग्राहियों द्वारा लफ्ट आउट बेसलाइन सर्वे कराया गया। इसमें यह बात सामने आई कि 4961 घरों में प्रसाधन नहीं हैं। ऐसे परिवारों में एसबीएम के तहत प्रसाधन बनवाए जा रहे हैं। इसके लिए राशि व निर्देश जारी किए गए हैं।
जगदीश चंद्र गोमे, जिला पंचायत सीइओ।