किस तरह उठाया जा रहा फायदा
विभागीय शिथिलता का सीधा लाभ रिफैक्ट्री संचालक उठा रहे हैं। बिना लाइसेंस के खनिज का भंडारण कर ये कारोबारी न केवल सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि अवैध गतिविधियों को भी बढ़ावा की आशंका है। पूर्व में के वर्षों में कोयला भंडारण को लेकर गंभीर मामले उजागर हो चुके हैं। इससे खनिज कारोबारियों को भी अवैध काम के लिए संरक्षण मिलता है। लगभग 3 साल में अनुज्ञप्ति जारी न होने से स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं।यह है नियम
खनिज नियमावली के अनुसार, किसी भी उद्योग को खनिज भंडारण के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है। गैर-अनुज्ञप्त भंडारण को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नियमों के उल्लंघन पर आर्थिक दंड, लाइसेंस रद्दीकरण और जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है। अनुज्ञप्ति न होने पर टैक्स और रॉयल्टी के नुकसान की आशंका है, अनियंत्रित खनिज और कोयला भंडारण से जल, वायु और भूमि प्रदूषण की आशंका, अवैज्ञानिक तरीके से किया गया भंडारण दुर्घटनाओं और आग की घटनाओं को न्योता देता है।यह होनी चाहिए कार्रवाई
अवैध भंडारण वाली इकाइयों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, सभी रिफैक्ट्रीज को एक निश्चित अवधि में अनुमति लेने के लिए बाध्य किया जाए, दोषी अधिकारियों पर भी हो जवाबदेही तय हो, जिला प्रशासन को शासन के आदेशों को सख्ती से लागू कराना चाहिए। जिले में रिफैक्ट्री उद्योग के नाम पर चल रहे अवैध खनिज भंडारण पर नकेल कसने की आवश्यकता है। शासन ने नियम बना दिए हैं, अब उन्हें लागू करवाने की जिम्मेदारी खनिज विभाग और स्थानीय प्रशासन की है। ऑपरेशन मुस्कान: बेटियों के लापता होने पर परिजन खो चुके थे आस, पुलिस ने तलाशकर सौंपा तो घरों में लौटी खुशियां
