यहां ग्राम पंचायत की मनमानी से छले जा रहे आदिवासी, पात्रता के बाद भी नहीं मिला पीएम आवास योजना का लाभ, वीडियो में सुने इनकी व्यथा

कटनी. आदिवासियों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच-सचिव की मनमानी के चलते उनतक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा। मूलभूत सुविधाओं सहित शासन की कई योजनाओं से बड़वारा जनपद पंचायत अंतर्गन आने वाली ग्राम पंचायत रोहनियां के ग्राम सरई निवासी आदिवासी परिवार वंचित हैं। आदिवासियों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम होने के बाद भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। सरई के लोगों ने बताया कि ग्राम पंचायत सरपंच पुत्र और सचिव की मनमानी हावी है। गांव में कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास रहने को मकान तक नहीं हैं। कच्चे मकानों में रह रहे हैं। सरकार ने उन्हें पीएम आवास योजना के तहत पक्के आशियाने का लाभ दिया है, लेकिन अबतक मकान बनना शुरू नहीं हुए। ग्रामीणों का आरोप है कि 2011 की सर्वे सूची में गड़बड़ी कर पहले वालों की जगह दूसरों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। यहां परसिर्फ जगबंधु, राजकुमार व राधा बाई को ही आवास योजना का लाभ मिला है। जो लोग 10 से 15 हजार रुपये दे रहे हैं उन्हें ही लाभान्वित किया जाता है। ग्रामीणों ने इस संबंध में कलेक्टर से मामले की जांच कराते हुए योजना का लाभ दिलाए जाने मांग की है।

 

इनके नहीं बने आवास
गांव के एक दर्जन से अधिक आदिवासियों का आरोप है कि वे कच्चे मकानों में रह रहे हैं। उनका नाम भी पीएम आवास सूची में शामिल है, लेकिन उन्हें योजना का लाभ ग्राम पंचायत द्वारा नहीं दिया जा रहा। रामसिंह, संतोष सिंह, नरेश सिंह, प्रताप सिंह, कमलेश सिंह, ब्रजभान सिंह, शकुंतला बाई, रंजीत सिंह, कोमल सिंह, त्रिदेव राज सिंह, सीताराम सिंह, कालू सिंह, बलवान सिंह, उदयभान सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, नरेश सिंह, रमेश सिंह, सुनील सिंह, सुशील सिंह, उत्तम सिंह, पूरण सिंह, कालू सिंह, राम सिंह, सुरेश कुमार आदि ने बताया कि उनको अबतक योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा।

 

इनके पास नहीं रहने को झोपड़ी
रोहनियां पंचायत की ग्राम सरई में कई परिवार ऐसे हैं निनके पास रहने के लिए एक भी झोपड़ी तक नहीं हैं। गांव के विदेहराज सिंह, कमलेश सिंह, शकुंतला बाई, राम सिंह, प्रताप सिंह, कालू, सीतारा, कलिया बाई आदि ऐसे हैं जिनके पास मकान नहीं हैं। बारिश आदि में कच्चे मकान ढह गए हैं। ये लोग भाई या फिर गांव में किसी दूसरे की परछी आदि में रहकर गुजारा करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब ऐसे मजबूरी में लोग रह रहे हैं तो फिर उनको लाभ न मिलना सवाल खड़े कर रहा है।

 

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इनका कहना है
ग्रामीणों द्वारा रुपये आदि लिए जाने के आरोप निराधार हैं। बेवजह की शिकायतकी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में सरई गांव के जिन तीन लोगों का नाम पीएम आवास योजना की सूची में पहले आया था उनके बन गए हैं। जो भी हितग्राहियों का नाम होगा उनका बनवाया जाएगा।
बया बाई प्रजापति, सरपंच ग्राम पंचायत रोहनिया।

ग्राम पंचायत में पहली पात्रता सूची में जिनके नाम हैं उनके आवास बने हैं कि नहीं इसको दिखवाया जाएगा। टारगेट अनुसार अवासों की क्या स्थिति यह है पता लगाया जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा लेवल जंप न किया गया हो इसको भी दिखवाएंगे। यदि ग्रामीण पात्रता रखते हैं तो आवास बनवाने पहल की जाएगी।
ज्ञानेंद्र मिश्रा, सीइओ जनपद पंचायत बड़वारा।