इ-पंचायत : 4 करोड़ की योजना अधूरी, उधार के भवन में 40 इ-पंचायतें

जिले की कई पंचायतों के पास स्वयं की छत नहीं, 20 पंचायतों में लंबे समय से भवन निर्माणाधीन, 15वां वित्त-मनरेगा कनवर्जन से 11 भवनों निर्माण

खंडवा. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विकास योजनाओं का क्रियान्वयन उधार के भवन में हो है। पंचायतों के पास स्वयं की छत नहीं हैं। बीस से अधिक ग्राम पंचायतों में करीब चार करोड़ से ज्यादा लागत के पंचायत भवनों का निर्माण करीब दो साल से अधूरा पड़ा है। कई पंचायतों में अभी तक कार्य भी शुरू नहीं हो सके। कुछ पंचायतों के कार्य टेंडर प्रक्रिया में फंसा है। जिले में चालीस ग्राम पंचायतों में ई-पंचायत भवन निर्माण का ब्लू प्रिंट तैयार है।

2.20 करोड़ रुपए के 11 पंचायतों में निर्माण शुरू

वित्तीय वर्ष 2021-22 में पंचायत भवन निर्माण के लिए बीस से ज्यादा को तकनीकी स्वीकृति दी गई है। अप्रैल 2021 में खंडवा समेत पांच ब्लॉकों में 1.63 करोड़ रुपए से ज्यादा के भवन निर्माण को स्वीकृति मिल गई। दूसरे चरण में चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा व 15वां वित्त योजना के तहत 2.20 करोड़ रुपए के 11 पंचायतों में निर्माण शुरू करने को हरी झंडी दे दी गई।

इन ब्लॉकों में दो साल से निर्माणाधीन भवन

अप्रैल 2021 में खंडवा कोलगांव लोहारी, पंधाना में सराय व बोरगांव बुजुर्ग, खालवा में राजपुरा बखार, छैगांव माखन में निहालबाड़ी, हरसूद छाल्पी और बलड़ी ब्लॉक में गरबडीमाल एक साथ 9 ग्राम पंचायतों की तकनीकी स्वीकृति दी गई। प्रत्येक पंचायत भवन निर्माण की लागत 18.16 लाख रुपए स्वीकृत की गई। इसमें अभी तक खालवा व बलड़ी में एक-एक पंचायतों का टेंडर प्रक्रिया तक पूरी नहीं हो सकी। कुछ का निर्माण करीब पूरा होने को है।

पांच ब्लॉक में 17 पंचायतें भवनविहीन

खंडवा: बडगांव गुर्जर, बडगांव माली, बमनगांव आखई, डोंगरगांव

छैगांव माखन : चमाटी, अंजती, काकरिया, तलवड़िया, देवला माफी

पंधाना : भूतनीखेड़ा

पुनासा : घोघलगांव, भगवान पुरा, गुलगांव

हरसूद : पलानीमाल, मोहन्या खुर्द, डोटाखेड़ा रैयत

दो साल से टेंडर प्रक्रिया में अटकी निर्माण

खालवा ब्लॉक के सेंधवाल में 20 अप्रैल 2021 को तकनीकी स्वीकृति दी गई। इसकी लागत 18 लाख रुपए से ज्यादा है। दो साल से टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। इसी तरह बलड़ी के गरबडीमाल में पंचायत भवन का निर्माण शुरू नहीं हो सका है।

क्लस्टर स्तर पर निर्माण कार्यों का समीक्षा की जा रही है। लंबे समय से अधूरे निर्माण पूर्ण करने पर बल दिया जा रहा है। समीक्षा के बाद लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जवाबदेही तय होगी।

- मोहन सिंह वास्कले, अतिरिक्त जिपं सीइओ