पांच साल से भू-अर्जन के प्रकरण लंबित, दबी फाइलें

अनदेखी के चलते प्रचलित 14 प्रकरणों की पूरी नहीं हो सकी कार्रवाई

खंडवा. जिले में भू-अर्जन अधिकारियों की अनदेखी के चलते भू-स्वमियों के प्रकरणों का निराकरण नहीं हो सका है। पांच साल से 14 प्रकरण अभी भी लंबित हैं। भू-अर्जन अधिकारियों की मनमानी से भू-स्वामी परेशान हैं। अपर कलेक्टर कार्यालय से शासन को भेजी गई रिपोर्ट में इसकी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट में भू-अर्जन अधिकारी ने जानकारी दी है समय सीमा के अंदर प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है।

भू-अर्जन के निराकृत प्रकरणों की संख्या 145 है

जिले में विगत पांच वर्षो में भू-अर्जन के निराकृत प्रकरणों की संख्या 145 है। इसके अलावा अभी भी 14 प्रकरण प्रचलित है। समय सीमा में निर्धारित नहीं होने पर भू-अर्जन की प्रक्रिया के तहत अधिग्रहीत की गई भूमियों के बदले में शासन को ब्याज चुकानी पड़ेगी। पांच साल से अभी भी कई प्रकरण लंबित हैं।

समय-सीमा के अंदर कार्रवाई की गई

शासन को भेजी गई रिपोर्ट में अधिकारियों ने दावा किया है कि पांच साल के सभी प्रकरणों में निर्धारित समय-सीमा के अंदर कार्रवाई की गई है। किसी भी प्रकरण में अवधि विस्तारित नहीं की गई है। कोई अतिरिक्त ब्याज राशि नहीं पड़ेगा। प्रभावितों के अनुसार भू-अर्जन अधिकारी की टेबल पर लंबे समय से प्रक्रिया लंबित है। पारित अवॉर्ड का भुगतान नहीं मिल रहा है।

बायपास में खाता संकलन की प्रक्रिया धीमी

खंडवा तहसील क्षेत्र में प्रस्तावित बायपास निर्माण के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया करीब पूरी हो गई है। अभी तक किसानों के खाते में राशि नहीं पहुंची है। एनएचआइ अभी किसानों का खाता संकलन में जुटी है। भू-अर्जन अधिकारी का कहना है कि प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अवार्ड पारित हो गया है। किसानों के खाते में राशि पहुंचने के साथ ही एनएचआइ को कब्जा दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।