जल्द होगा ओंकारेश्वर बांध प्रभावितों का पुनर्वास

-धामनोद-निमरानी के पुनर्वास स्थल पर की जाएगी व्यवस्थाएं-बांध प्रभावितों और एनएचडीसी की बैठक में लिए निर्णय

खंडवा. ओंकारेश्वर बांध प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर सोमवार को एनएचडीसी कार्यायल खंडवा में बैठक हुई। बैठक में बांध प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के आलोक अग्रवाल, बांध प्रभावितों से एनएचडीसी महाप्रबंधक एव पुनर्वास आयुक्त पवन शर्मा ने चर्चा की। जिसमें पिछले दिनों बांध प्रभावितों को धामनोद और निमरानी के पुनर्वास स्थल पर दिए गए प्लाटों की रजिस्ट्री, पुनर्वास स्थल की व्यवस्थाओं को लेकर कार्य योजना बताई गई।
पुनर्वास आयुक्त ने बताया कि ओंकारेश्वर बांध प्रभावितों के पुनर्वास के लिए धामनोद, निमरानी में पुनर्वास स्थल पर सड़कों, पानी आदि की व्यवस्था के निर्माण कार्य के आदेश दे दिए गए हैं। इस पुनर्वास स्थल पर 300 परिवारों को घर प्लाट आवंटित कर दिया गया है और शेष को शीघ्र ही कर दिया जाएगा। साथ ही प्रभावितों को दिए जा रहे पैकेज से खरीदी जाने वाली जमीन या परिसंपत्तियों पर स्टांप व रजिस्ट्री शुल्क में छूट के विषय में निर्णय हो चुका है और शीघ्र आदेश भी पारित हो जाएगा। जो परिवार प्लाट की एवज में पैकेज चाहते उनको दी जाने वाली राशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के विषय में मंत्रि परिषद में प्रस्ताव भेज दिया गया है।
पांच घंटे चली समीक्षा बैठक
उल्लेखनीय है कि ग्राम कामनखेड़ा में हुए जल सत्याग्रह के समापन पर सरकार द्वारा मानी गई मांगों में से ये प्रमुख मांगे थीं। सरकार ने यह भी स्वीकार किया था कि पुनर्वास की निरंतर समीक्षा की जाएगी जिसके तहत ही खंडवा में दूसरी बैठक का आयोजन किया गया था। ये समीक्षा बैठक करीब 5 घंटे तक चली, जिसमें कई निर्णय लिए गए। बैठक में एनएचडीसी अतिरिकत निदेशक पुनर्वास राजेश जैन, विशेष सलाहकार उल्हास पाटनकर, नबआं की ओर से बांध प्रभावित देवेंद्र पुरी, अजय गोस्वामी, वासुदेव, भवानीशंकर, दिलीप व अन्य मौजूद थे।
ये हुए निर्णय
-जमीन का पैकेज से बचे शेष परिवारों के बारे में निर्णय लिया गया।
-प्लाट आवंटन से बचे शेष परिवारों को शीघ्र प्लाट आवंटन कर दिया जाएगा।
-नई डूब के सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूरी कर दी गयी है, अब भू- अर्जन की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से तेजी से की जाएगी।
-पुनर्वास नीति के प्रावधानों के तहत के लगभग 150 प्रकरणों की समीक्षा का प्रकरणवार निर्णय लिए जाएंगे।
-विस्थापितों का परिवहन अनुदान का भुगतान शीघ्र कर दिया जाएगा।